१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
कठिन घडीमा तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न ,राज्य आफ्ना सम्पूर्ण साधन र स्रोतका साथ तपाईंहरूकै साथमा छ बाढी प्रभावितको उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनाको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ: प्रधानमन्त्री शाह रसुवा बाढीः उद्धार तथा राहतको लागि रास्वपाले सरकारलाई ५० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने बाढी जोखिमप्रति सतर्क रहन एनआरएनए पोर्चुगलको अपिल बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धारमा जुट्न क्याप्टेन थापाको आह्वान पृथ्वी राजमार्गमा सवारी आवागमन पूर्णरुपमा बन्द बाढीपहिरोका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित रसुवा बाढीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चासो, बेपत्ताको खोजी र उद्धार तीव्र पार्न आग्रह भोटेकोशी बाढीः नेपाल र चीनबिच मौसमी विवरण आदानप्रदान गर्ने विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति युएसएस अब्राहम लिङ्कन थाइल्यान्डतर्फ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बक्यौता नतिरे १५ दिनपछि फेरि उद्योगको लाइन काट्छौँ: कुलमान घिसिङ



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्था र देशको हितका लागि मात्र आफुले काम गरेको बताउनु भएको छ ।

बुधबार रत्नपार्कस्थित प्राधिकरण कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले आफु माथी बिभिन्न आक्षेप लगाउने गरेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दे आफुलाई राजनीतिको कुनै रहर नभएको बताउनु भयो । उहाँले कानून अनुसार बक्यौता बापतको रकम उठाउने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कानून अनुसारको राजस्ब उठाउनु अपराध हो र ?’

उहाँले भन्नुभयो डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन उपयोग गरेकामध्ये २८ वटा उद्योगले अहिलेसम्म एक किस्ता पनि बक्यौता नतिरेको जानकारी दिनुभयो ।

घिसिङका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा परेका ३३९ उद्योगमध्ये अब बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको संख्या ३९ वटा मात्रै रहेको बताएका छन् । त्यसमा पनि ७ वटा उद्योग प्रक्रिया अदालतको स्टे अर्डरमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले हामी सरकारको निर्देशनअनुसार १५ दिन पर्खिन्छौँ ,१५ दिनभित्र बक्यौता रकम नउठेमा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालय पनि उठाउन लाग्नेछन् भन्ने ठानेका छौँ । यदि २८ उद्योग तिर्न नआएमा विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो नियमकानुन अनुसार अघि बढ्छ ।’

उहाले प्राधिकरणले दिएको ३ महिनाको भाका सकिए पनि नेपाल सरकारले निर्देशनअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता रकम असुलउपर गर्न कुरिरहेको बताउनु भयो ।

घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन र नियमन आयोगको लिखित निर्देशनअनुसार तीन महिना समय दिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘अहिलेलाई नेपाल सरकारले १५ दिनको समय दिएको छ । त्यसअवधिमा पनि बुझाइएन भने यो कुरा सरकार, ऊर्जामन्त्रालय र प्राधिकरणको मात्रै विषय रहेन’, उनले भने, ‘यो जनसरोकारको विषय रहेकाले जनताले पनि गम्भीर रुपमा कुरा उठाउनेछन् भन्ने मलाई लागेको छ।’