काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गराउन दबाबमूलक कार्यक्रमहरुको अगुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय समितिको आज बसेको बैठकले सहकारी नियमनको अवस्था यकीन गरी कार्ययोजना बनाएर पीडितहरुको सरोकार बमोजिम बचत रकम फिर्ता गराउन दबाबमूलक कार्यक्रमहरुको अगुवाई गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैकठले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध गरिएको कारवाहीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको निकृष्ट कृत्य ठहर गरेको छ । यो कारबाही सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले रास्वपाको बढ्दो प्रभाव र जनसमर्थनलाई दबाउन गरेको सुनियोजित षड्यन्त्र हो भन्ने रास्पपाको ठम्म्याई रहेको छ ।
पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ- संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पृष्ठ नं. ४४९ मा सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया प्रा.लि.मा रकम लैजाने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै पनि कागज प्रमाण नभेटिएको भन्ने तथ्य उल्लेख गरिएको भएता पनि सोही अभियोगमा पक्राउ गरिएको र उक्त पक्राउको वास्तविक उद्देश्य वर्तमान गठबन्धनले रास्वपालाई राजनीतिक रुपमा निषेध गर्न हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ -कुनैबेला राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गरेका दलहरू आज नवीन विचार र आवाजलाई दबाउन उद्दत छन् । राज्यको यस्तो स्वेच्छाचारी र दमनकारी प्रवृत्ति नेपालको लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासन विपरीत छ । रास्वपा आम नेपाली जनतालाई राज्यको यो खतरापूर्ण चरित्रलाई पहिचान गर्न आग्रह गर्दछ । तसर्थ रास्वपाले राज्यसत्ताको स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादी प्रवृत्ति विरुद्ध साथै साझा राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा केन्द्रित रही सञ्चालन गर्न गइरहेको दोस्रो चरणको संयुक्त सशक्त आन्दोलनमा साथ दिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी आम नेपाली जनतामा हार्दिक आव्हान गर्ने ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ मिति २०८० माघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तयार पारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेतलाई बुझाइएको ूसहकारी र लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाू विषयक प्रतिवेदनका सिफारिसहरुलाई आधार मान्दै सहकारी, लघुवित्त एवं मिटरब्याज पीडितहरुको सरोकार सम्बन्धी तृणमूल अभियानलाई गति दिन १ महिनाभित्र रास्वपाका सम्बन्धित पालिका संरचनाहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा सहकारी नियमनको अवस्था यकीन गरी कार्ययोजना बनाएर पीडितहरुको सरोकार बमोजिम बचत रकम फिर्ता गराउन दबाबमूलक कार्यक्रमहरुको अगुवाई गर्ने ।
बैठकले आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा स्थानीय जनजीविकाका समस्या, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको स्वेच्छाचारी राजनीतिक प्रतिशोध, सर्वत्र व्याप्त बेथिति र संगठित भ्रष्टाचारका विरुद्ध आम जनसमुदायमा जागृति फैलाउने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
