१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार जारी भारतको सुरुङ उद्धार टोलीद्वारा चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रमा खोज कार्य सञ्चालन यसरी भइरहेको छ जलविद्युत्को सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धार सुदूरपश्चिमेली समाज इजरायलद्वारा कोषमा छ लाख सहयोग बाढी प्रभावित क्षेत्रमा टेलिकमका अधिकांश टावर सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई कांग्रेस बागमतीको पाँच लाख ५५ हजार सहयोग रसुवा र नुवाकोटका २६ स्थानमा राहत वितरण तथा आश्रयस्थल भोटेकोशी बाढीः आजसम्म २८९ पर्यटकको उद्धार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा पाँच अर्ब २४ करोड सङ्कलन सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिन्छः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति,२०८१ को मस्यौदा तयारः मन्त्री साह



अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति,२०८१ को मस्यौदा तयार भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा मन्त्रालयले सय दिनमा गरेका कामको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री साहले बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले हिंसा पीडित महिलाहरुका लागि भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा मंगला साहना दीर्घकालीन पुनःस्थापना गृह निर्माण कार्य पनि छिट्टै शुरु गर्ने बताउनु भयो । करिव ३० करोड लागतमा सो गृहको निर्माण कार्य शुरु हुने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री साहले भन्नुभयो, ‘बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिएको छ । मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदा तयारीका लागि मन्त्रालय स्तरीय समिति गठन भई मस्यौदा तयार भएको छ । महिला उत्थान परियोजनामार्फत निर्माण हुने मंगला साहना दीर्घकालीन पुनःस्थापना गृहको जग्गा विवाद सूर्य विनायक नगरपालिकाको समन्वयमा समाधान गरिएको छ । अब छिट्टै करिव ३० करोड लागतमा लैगिक हिंसा पीडितहरुको आश्रय तथा सेवाको लागि पुनस्थापना केन्द्र निर्माण हुनेछ ।’

मन्त्री साहले सडक बालबालिकाहरुको व्यवस्थापनमा पनि सरकारले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दाबी गर्नुभयो ।