१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, October 2, 2026
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar सरकारको ६ महिने कार्यकाल पूर्णतः असफल : झक्कुप्रसाद सुवेदी News Polar राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष भाषा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश News Polar राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक अस्तित्व र संसद्को गरिमा सरकारले उपेक्षा गर्‍यो : कमला पन्त News Polar लालपुर्जा वितरण तिव्र, नापजाँच सकिएको ९ वर्षपछि धनुषाका १८६ स्ववासी परिवारले पाए लालपुर्जा News Polar असोज पहिलो १५ दिनको करदाता उपहार सार्वजनिक, लालबाबु साहले पाए १० लाख बम्पर News Polar करदाता प्रोत्साहन उपहारमा १६ जना विजेता, एक जनाले जिते १० लाख News Polar ‘डोजरे विकास’ ढाँचाले हिमाली पर्यावरण बिगार्‍योः सचेतक परियार News Polar कांग्रेस महाधिवेशनमा बाबु–छोरा नै महाधिवेशन प्रतिनिधि News Polar आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित News Polar जटिल प्रसूति समस्या भएकी महिलाको हवाई उद्धार News Polar बाढीमा हराएकाहरुको जीवन खोज्ने जवान News Polar सभामुख डीपी अर्यालद्वारा राष्ट्रपति पौडेलसँग शिष्टाचार भेट News Polar सभामुख अर्यालद्वारा राष्ट्रपति पौडेलसँग शिष्टाचार भेट News Polar कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा तामझाम नगर्ने, शहरमा पर्चा नटाँस्ने News Polar आन्तरिक वायुसेवा दायित्व विधेयकमा १३ बुँदा संशोधन News Polar आधारभूत अस्पतालका भवन बने पनि सेवा सञ्चालन हुन सकेन : सांसद केरुङ News Polar ग्यास आपूर्ति प्रणालीको मुख्य अवरोध कृष्णभीरको पहिरो रहेछ, आपूर्ति सहज हुँदैछः मन्त्री साह News Polar पुराना पुस्तालाई अयोग्य करार गर्ने भाष्यप्रति एमाले सांसद घतानीको असन्तुष्टि News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित News Polar ग्लोबल आइएमई बैंकको २० औं साधारण सभा सम्पन्न, शेयरधनीहरुको १० प्रतिशत लाभांश पारित

भारतीय एयरलाइन्समा बम पड्काउने निरन्तरका चेतावनीपछि प्रशासनद्वारा कारबाहीको चेतावनी

भारतीय एयरलाइन्समा बम पड्काउने निरन्तरका चेतावनीपछि प्रशासनद्वारा कारबाहीको चेतावनी
अ अ+ अ-

एजेन्सी । भारतले यस महिना भारतीय एयरलाइन्समा बम राखिएको सयौँ चेतावनीले हवाई यात्रालाई प्रभावित बनाएको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई ‘परिणामी कारबाही’ गर्ने चेतावनी दिएको छ।

बमको चेतावनीपछि भारतीय विमानहरू गन्तव्यबाट क्यानाडा र जर्मनीतर्फ जान बाध्य भएका थिएभने र विमानलाई लडाकु विमानले बेलायत र सिङ्गापुरमाथिको आकाशमा पहरा दिएका थिए।

सरकारले चेतावनीको सङ्ख्यामा देखिएको वृद्धि ‘अनियन्त्रित र जोखिमपूर्ण’ रहेको बताएको छ।

यदि उनीहरूले ‘गलत सूचना पठाउने कार्यलाई तुरुन्तै रोकेनन्’ भने प्रशासनले सामाजिक सञ्जाललाई ‘कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार कारबाही’ गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

“एयरलाइन्समा बम पड्काउने चेतावनीजस्ता दुर्भावनापूर्ण कार्यका घटनाहरूले सार्वजनिक व्यवस्था र राज्यको सुरक्षामा खतरा निम्त्याउन सक्छ,” प्रशासनले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

“यस्ता भ्रामक चेतावनीको सङ्ख्याको वृद्धिले नागरिकको उडान र सुरक्षासम्बन्धी मनोबललाई असर गर्नुका साथै देशको आर्थिक सुरक्षालाई पनि अस्थिर बनाउँछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) समाचार संस्थाका अनुसार अक्टोबरको मध्यदेखि अहिलेसम्म कम्तीमा २७५ वटा विमानमा बम विस्फोटको धम्की दिइएको छ । अन्य भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो सङ्ख्या ४०० को हाराहारीमा हुन सक्छ ।

“कुनै पनि तेस्रो पक्ष जानकारीको लागि दायित्वको छूट पाएका त्यस्ता मध्यस्थहरूले दायित्वहरू पालना गरेनन् भने उनीहरूसँगको सम्झौता लागू हुने छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

 ‘आर्थिक सुरक्षा’ 

नागरिक उड्डयन अधिकारीले एक्स ९ट्विटर०मा पोस्ट गरिएका खतराको चेतावनीका सन्देशले प्रत्येक उडानहरू जाँच गर्नुपरेको बताएका छन् । चेतावनीले सेवा जोखिमयुक्त भएको भावना फैलिनुका साथै यसबाट प्रत्यक्षरूपमा कम्पनी र परोक्षरूपमा राज्यलाई आर्थिक क्षति पु¥याएको उनीहरूको बुझाई रहेको छ ।

सरकारी चेतावनीमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको नाम उल्लेख गरिएको छैन, तर सूचना प्रविधि मन्त्रालयको परामर्श सूचनालाई उद्धृत गरिएको छ।

सूचना मन्त्रालयले भनेको छ, “सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा ‘फरवार्डिङ÷रि–शेयरिङ÷रि–पोस्टिङ÷रि–ट्वीटिङ’ को विकल्प उपलब्ध भएका कारण यस्ता भ्रामक बमको चेतावनीसहितका सन्देशको फैलावट र अनियन्त्रित वृद्धि देखिएको छ ।”

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “कम्पनीहरूले देशको एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, सुरक्षा वा आर्थिक सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि अपराधको रिपोर्ट गर्नु पर्दछ र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन सरकारी निकायहरूसँग द्रूत सहयोग गर्नुपर्दछ।”

सरकारले उड्डयन र विमान सुरक्षा कानूनमा आमूल परिवर्तन गर्न र त्यस्ता धम्कीलाई गम्भीर वा ‘संज्ञेय’ अपराधको दोषी बनाउन ‘विधायिकी कदम’ बारे छलफल गरिरहेको बताएको छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा चिनिने भारत सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन सरकारले गर्ने अनुरोधका आधारमा हेर्दा विश्वका शीर्ष पाँच मुलुकमध्ये एउटा हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको आलोचना गर्ने ट्वीट र एकाउन्टहरू हटाउने आदेशलाई चुनौती दिएका कारा गत वर्ष भारतीय अदालतले एक्सलाई ६१ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना गरेको थियो।