११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
झापामा स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेरबारे सर्वपक्षीय छलफल सुरु स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा नारायणी अस्पतालका सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ क्याफेमा लगेर बालिकामाथि जबरजस्ती करणी, सञ्चालकसहित ५ जना पक्राउ सात बुँदे सहमति पछि डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब आदेश भएको दिनको जानकारी विद्युतीय प्रणालीमा हेर्न सकिने अनसनरत डा केसीद्वारा औषधि लिन अस्वीकार बंगलादेशका विश्वचर्चित अलराउन्डर शकिब पोखरा एभेन्जर्समा अनुबन्धित दाङमा ग्यास अभाव भएको विषयमा सञ्चारकर्मीद्वारा प्रशासनको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘सिन्धुपाल्चोकका विपद् प्रभावित अन्य पालिकालाई पनि सङ्कटग्रस्त सूचीमा समावेश गरौँ’



फाइल फाेटाे
अ+ अ-

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकबाट सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले केही दिनअघिको बाढीपहिरोबाट प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’को सूचीमा समावेश गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सङ्घीय सांसद माधव सापकोटाको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलाल, सरल सहयात्री पौडेल, अमृता नेपाल र कुमारी तामाङले शनिबार सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको सूची पुनरावलोकन गरी बढी क्षति भएका अन्य पालिकालाई पनि समावेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।

यही असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशका विभिन्न १४ जिल्लाका ४१ वटा स्थानीय तहलाई ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । यससँगै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएको छ ।

यही असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षासँगैको बाढी र पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोकका लिसङ्खु पाखर, सुनकोशी र जुगल गाउँपालिकामा मानवीयसहित ठूलो भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी सूची पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

“बलेफी, चौतारा साँगाचोकगढी, पाँचपोखरी थाङ्पाल र बाह्रबिसेमा ठूलो भौतिक क्षति तथा मेलम्ची र हेलम्बु विपद्बाट गुजिरहेका छन्, अरनिको लोकमार्गसहित सहायक राष्ट्रिय लोकमार्ग छियाछिया भएका छन्”, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, “सिन्धुपाल्चोकका सन्दर्भमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा अपूर्ण र बिनातयारी गरिएको देखिन्छ । सरकारले अहिले गरेको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आलोचनासहित आपत्ति छ ।”

सांसदहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम २०७७ असोजमा सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ र २०७८ साउनमा पुन: सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई नै ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको तथ्य स्मरण गराउनुभएको छ । रासस