५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै झुटो शेयर कारोबार गरेको आरोपमा अग्रवाल पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘सिन्धुपाल्चोकका विपद् प्रभावित अन्य पालिकालाई पनि सङ्कटग्रस्त सूचीमा समावेश गरौँ’



फाइल फाेटाे
अ+ अ-

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकबाट सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले केही दिनअघिको बाढीपहिरोबाट प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’को सूचीमा समावेश गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सङ्घीय सांसद माधव सापकोटाको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलाल, सरल सहयात्री पौडेल, अमृता नेपाल र कुमारी तामाङले शनिबार सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको सूची पुनरावलोकन गरी बढी क्षति भएका अन्य पालिकालाई पनि समावेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।

यही असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशका विभिन्न १४ जिल्लाका ४१ वटा स्थानीय तहलाई ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । यससँगै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएको छ ।

यही असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षासँगैको बाढी र पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोकका लिसङ्खु पाखर, सुनकोशी र जुगल गाउँपालिकामा मानवीयसहित ठूलो भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी सूची पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

“बलेफी, चौतारा साँगाचोकगढी, पाँचपोखरी थाङ्पाल र बाह्रबिसेमा ठूलो भौतिक क्षति तथा मेलम्ची र हेलम्बु विपद्बाट गुजिरहेका छन्, अरनिको लोकमार्गसहित सहायक राष्ट्रिय लोकमार्ग छियाछिया भएका छन्”, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, “सिन्धुपाल्चोकका सन्दर्भमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा अपूर्ण र बिनातयारी गरिएको देखिन्छ । सरकारले अहिले गरेको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आलोचनासहित आपत्ति छ ।”

सांसदहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम २०७७ असोजमा सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ र २०७८ साउनमा पुन: सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई नै ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको तथ्य स्मरण गराउनुभएको छ । रासस