५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपालमा ढिला प्रवेश भयो मनसुन लेबनानमा इजरायली आक्रमणमा परी ४७ जनाको मृत्यु, ९७ घाइते इजिप्टमा आइतबार अमेरिका–इरान युद्धका मध्यस्थकर्ताबीच छलफल हुने इरानसँगको सम्झौताले नागरिकको अधिकारको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको विज्ञको भनाइ सामूहिक आवासका लागि पाँच करोड विनियोजन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तलब भत्तासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी ठूलो र चर्को ध्वनि निकाल्ने एक हजार ३२९ मोटरसाइकल कारबाहीमा हेटौँडाका उद्योगबाट चार करोड बक्यौता संकलन रास्वपा प्रथम महाधिवेशनः उच्च प्राथमिकतामा सुरक्षा रसुवा भन्सारमा ईभी जाँचपास अनियमितता : १३ कर्मचारी निलम्बित, आयातकर्ता कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यौन हिंसाका घटनालाई समाजभित्रै मेलमिलाप गर्ने प्रवृतीले झन प्रोत्साहन मिल्योः कानून मन्त्री तुम्बाहाङ्फे



अ+ अ-

काठमाडौं । यौन हिंसा सम्बन्धी घटनालाई समाज भित्रै मेलमिलाप गर्ने प्रवृतिले हिंसा न्यूनीकरणमा बाधा पुगेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले बताउनुभएको छ । 
यौंन हिंसा सम्बन्धमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले कतिपय यौन हिंसा सम्बन्धी घटनालाई समाजभित्रै मेलमिलाप गर्ने गरिएकाले यौन हिंसालाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनुभयो । खासगरी बलात्कार जन्य घटनाहरुमा समाज भत्रै मेलमिलाप गर्ने गरिएको पाइएको छ । यौंन हिंसा सम्बन्धी घटनाहरुलाई समाजभित्रै मेलमिलाप गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था ऐन कानूनमा नै गर्नुपर्ने पनि मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो ।

मेलमिलाप गराउने वा गर्नको लागि उत्साहित गर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न जरुरी रहेको छ । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा यस्ता घटनाको मेलमिलाप गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी भएको तर यस्ता घटनाहरु न्यायिक समितिमा आउनै नदिने गरी समाजभित्रै मेलमिलाप हुने गरेको बताउनुभयो ।  

समाजमा हुने यौन हिंसामा मेलमिलाप गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश सञ्चार माध्यमबाट दिन सके यौन हिंसा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने पनि मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो । कडा प्रकृतिका सजाय दिने व्यवस्था कानूनमा गर्दैमा घटना कम हन्छ भन्ने नभएकाले सचेतनामा नै जोड दिनुपर्नेमा उहाँको भनाई छ । यस्तै पछिल्लो समय बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बहस भएपनि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नेपालमा कुनैपनि घटनामा मृत्युदण्ड दिने कानून निर्माण गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।