७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
मन्त्रीपरिषद् निर्णय: ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’ रश्मिका मन्दानाको इन्गेजमेन्टको पुरानो भिडियो भाइरल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय गुरुङ र ढकाललाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लगानी फिर्ताका लागि सार्थक पहल गर्नुस् : उपप्रधानमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगानी फिर्ताका लागि सार्थक पहल गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषलाई निर्देशन दिनुभएको छ । कोषको ६३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले लगानी गरेर चित्त बुझाउने मात्रै नभई सुक्ष्म निगरानी र कोषको हित प्रभावित नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“सरकारको ‘जमानी’ मा लगानी गर्ने अवसर पाउनुभयो, कुनै संस्थामा २७ अर्बभन्दा बढी लगानी उठ्न बाँकी छ । सरकार जमानी बसेको छ भनेर ढुक्क भएर बस्नु हुन्छ कि लगानी उठाउनका पहल गर्नुहुन्छ ?”, अर्थमन्त्री पौडेलले प्रश्न गर्नुभयो, “लगानीले कस्तो प्रतिफल दिएको छ भन्नेलाई सुक्ष्म ढङ्गले हेर्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने र सञ्चयकर्ताले अधिकतम् लाभ प्राप्त गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”

अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुनेगरी लगानी गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले लगानीका दायरा विस्तार गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । “अहिले लगानी गरिरहेको क्षेत्रमा खुम्चिएर बस्ने कि दायरा अझ विस्तारित गर्ने ?”, उहाँले भन्नुभयो ।

औसत गतिमा काम तथा दैनिक कार्यसम्पादनमा मात्रै सीमित नहुन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सञ्चयकर्ताको भरोसा संरक्षण, सञ्चयको संरक्षण र कोषमा जम्मा भएको प्रतिफललाई विस्तरित र सञ्चयकर्तालाई अधितम लाभान्वित दिनेबारेमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकार जीवनचक्रमा आधारित समाजिक सुरक्षाको अवधारणामा जान खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्धलाई आफ्नो अभिभारा मानेको र यसको कार्यान्वनमा कोष महत्त्वपूर्ण साधन भएको बताउनुभयो ।

कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले छ दशक लामो अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण, सूचना प्रविधिमा आधारित कार्य प्रणाली, आधुनिक बंैकिङ सञ्जालको उपयोग, छरितो व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बनमार्फत सेवा प्रवाहलाई अत्याधुनिक बनाउँदै लगिएको बताउनुभयो । उपलब्ध दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई विविधीकरण गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन कोष प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कोषको वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क विमोचन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा लामो समय सेवा गर्नुभएका कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदक प्रदान गरिएको थियो ।

कोषमा पौने छ लाख योगदानकर्ता आबद्ध

विसं २०१९ भदौ ३१ गते स्थापना भएको कोषमा ३३ हजार छ सय कार्यालयका पाँच लाख ७५ हजार योगदानकर्ता आबद्ध छन् । यस्तै निवृत्तभरण कोषअन्तर्गत तीन हजार आठ सय कार्यालयका ८० हजार चार सय योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

कोषले सञ्चयकर्तालाई स्वास्थ्य उपचार, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार, दुर्घटना क्षतिपूर्ति र काजकिरिया अनुदान योजनाअन्तर्गत आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोषले सञ्चयकर्ता वा निजको पति वा पत्नीको उपचार खर्चमध्ये साधारण रोगतर्फ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अधिकतम रु एक लाख र घाट रोगको उपचारका हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्म शोधभर्ना गर्दै आएको छ ।

योगदानकर्तालाई दुई पटकका लागि प्रतिप्रसूति रु सात हजार पाँच सय सुत्केरी तथा शिशु स्याहार खर्च, सञ्चयकर्ता वा निजको हकवालालाई रु दुई लाखको दुर्घटना क्षतिपूर्ति र हकवालालाई रु ४० हजार काजकिरिया खर्च पनि उपलब्ध गराइरहेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई ९० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी, रु एक करोडसम्म घर, रु ४० लाखसम्म शैक्षिक, रु ३० लाख घर मर्मत, रु ४० लाखसम्म सरल र रु एक करोडसम्म जग्गा खरिद सापटी प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

आव २०८०/०८१ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत २६ हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ता÷हकवालालाई करिब रु ५४ करोड २५ लाख सुविधा उपलब्ध गराइएको कोषले जनाएको छ । कोषले गत असार मसान्तसम्म ४१ हजार छ सय ७० योगदानकर्तालाई घर सापटी, दुई हजार आठ सय ३१ जनालाई घरमर्मत, दुई हजार पाँच सय ७० जनालाई शैक्षिक, छ हजार एक सय २१ जनालाई सरल, छ सय ७३ जनालाई जग्गा खरिद सापटी प्रवाह गरेको छ ।

कोषले एक हजार एक सय ७२ मेगावट विद्युत् उत्पादनका लागि विभिन्न १० परियोजनामा करिब रु ६८ अर्ब र पूर्वाधार क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा रु २९ अर्ब गरी रु ९७ अर्ब प्रवाह तथा २३ कम्पनीमा रु १२ अर्ब शेयर लगानी गरेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुका साथै विद्यमान योगदानरहित योजनाको पुनरावलोकन तथा तीनै तहका कर्मचारी तथा शिक्षक एवं सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीका लागि थप योजना ल्याउने कोषको प्रतिबद्धता छ । रासस