२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
ज्वालामुखीको खरानीका कारण इण्डोनेसियाका मुख्य विमानस्थलहरू अस्थायी रूपमा बन्द एथेन्स एयर शोका क्रममा ग्रीक वायुसेनाको लडाकु विमान दुर्घटना, दुई पाइलटको मृत्यु म्यानमारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा २२ करोड ५० लाख डलर बराबरको मत्स्यजन्य उत्पादन निर्यात फिलिपिन्समा मनसुन र चक्रवातका कारण ४३ जनाको मृत्यु, अर्बौँको भौतिक क्षति दक्षिणी लेबनानमा इजरायली हवाई हमलाः ४ जनाको मृत्यु, २० घाइते चेपाङ समुदायले यसरी मनाउँदैछन् न्वागी पर्व सुदूरपश्चिममा अझै तीन दिन वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह सहिद लखन र इच्छाकामनालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीको माग ‘हिमालय एक तर साझा नियति’: नेपाल–भारत विपद् कुटनीतिको एक दशक ताप्लेजुङमा ‘ट्याक्टर’ दुर्घटनाहुँदा दुई जना बेपत्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘जलवायुका असर न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक’



अ+ अ-

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ विश्व बैंक र एसियाली प्रकोप पूर्वतयारी केन्द्र(एडिपिसि) ले “आइकेयर इनोभेसन फन्ड”सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यशालामा जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि डिजीटल प्रविधिको सदुपयोग गर्नेबारे र नविन शैली कसरी अपनाउने भन्नेबारे छलफल भएको थियो ।

सो कार्यशालामा बोल्दै राज्यमन्त्री विकले जलवायु परिर्वतनको नकारात्मक असर सबैभन्दा बढी सीमान्तकृत समुदायमा देखा परेको बताउनुभयो । उहाँले महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, आदिवासी समुदायलाई जलवायुको प्रभावबाट जोगाउन स्थानीय सरकार बढी जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “स्थानीय सरकार बढी चनाखो हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “वन मन्त्रालयले सबै तहसँग साझेदारी गरेर जलवायु परिवर्तनमा काम गर्न तयार छ ।”

जलवायु विज्ञ डा विमलराज रेग्मीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमयुक्त देश भएको बताउँदै निजी क्षेत्रसँगै सरकारसमेतले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हेमराज पन्तले प्रविधिको प्रयोग गरेर विपद्का असरलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत प्राडा इन्द्रजीत पल, शिसोन महर्जन, ई सुरज गौतमलगायतले परियोजना कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस