२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले उद्योगका लागि सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्छ: चन्द्रप्रसाद ढकाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विद्युतलाई कब्जा पदार्थको रुपमा सस्तोमा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।

उहाँले साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि सहयोग आवश्यक रहेकाले त्यसमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले स्टार्ट अप परियोजनालाई कर्जा प्रवाह परियोजनाको रुपमा अघि बढाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनाईले पनि मुलुकका आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बिजुलीलाई कब्जा पदार्थको रुपमा सस्तोमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । ह्वील चार्ज तितेर सिधै बिजुली किन्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । बजेटका त्यसको केही कुरा आएपनि त्यो इम्पिलिमेन्ट हुन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ र अन्तिम वस्तुको उत्पादन वैज्ञानिक बनाई यसमा सहुलियत दिनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु । साना तथा मझौला उद्योग सुरु देखि नै संवेदनशील हुन्छ सरकार र अन्य सक्षम निकायको सहयोग चाहिन्छ । अस्तीको कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भने अनुसार नै त्यो स्टार्ट अपलाई परियोजना कर्जाको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो । त्यसलाई प्रोजेक्ट फाईनान्सको रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ ’

अध्यक्ष ढकालले कब्जा पदार्थ आयातमा अझै सहुलियतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।