काठमाडाैँ । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाका सदस्य र ऋणीका समस्या समाधान गर्ने विषयमा ७ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै समितिले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ।
समितिले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग भएको सहमतिबारे जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले सरकारले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाएकाले तत्कालका लागि राजधानी मार्चलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीलगायतका गतिविधि रोक्नुपर्ने माग गर्नुभयो। लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा पीडितलाई दुःख दिने तथा दबाब दिने कार्य जारी राखे त्यसविरुद्ध थप कदम चालिने उहाँको भनाइ थियो।
अध्यक्ष सेञ्चुरीले लघुवित्त पीडितका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरूका लागि समेत आफूहरूले गरेको सहमति बाधक बन्ने दाबी गर्नुभयो। यसअघि अर्कै समूहले लघुवित्त पीडितको नाममा सरकारसँग गरेको पाँच बुँदे सहमति पीडितको हितमा नरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो।
सहमतिअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला समूहबाट समेत सुझाव लिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागका विषयमा तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ।
लघुवित्तसम्बन्धी समस्या तथा गुनासो प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनसहित अन्य माध्यमबाट पीडितका गुनासा दर्ता तथा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
त्यसैगरी, लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै राखेर धरपकड गर्नेजस्ता कार्य गरेमा पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
लघुवित्त पीडितहरूले आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए। सरकारसँग सहमति भएपछि समितिले तत्कालका लागि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरेको जनाएको छ।
