काठमाडौँ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले अनुसूचित जातिको आरक्षणमा क्रीमी लेयर लागू गर्ने अनुमति दिएको विरोधमा दलित–आदिवासी संगठनहरूले बुधबार १४ घण्टाको भारत बन्दको आह्वान गरेका छन् ।
दलित तथा जनजाति संघसंस्था राष्ट्रिय महासंघ (नाड्डाओर)ले यसलाई दलित तथा आदिवासी जनजातिको संवैधानिक अधिकार विपरीत भएको बताएको छ ।
बन्दको सबैभन्दा बढी असर बिहारमा देखिएको छ । राजस्थान, मध्य प्रदेश र उत्तर प्रदेशमा यसबारे अलर्ट जारी छ । कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएमलगायत धेरै दलहरूले बन्दलाई समर्थन गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले अगस्ट १ मा भनेको थियो कि राज्य सरकारहरूले अब अनुसूचित जाति अर्थात् एससीका लागि आरक्षणमा कोटा दिन सक्नेछन् । अदालतले आफ्नो २० वर्ष पुरानो फैसला उल्टाएर नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि अदालतले अनुसूचित जाति आफैंमा एउटा समूह रहेको र त्यसमा समावेश जातका आधारमा थप विभाजन गर्न नसकिने बताएको थियो ।
यद्यपि, अदालतले आफ्नो नयाँ फैसलामा राज्यलाई आवश्यक निर्देशन पनि दिएको छ । राज्य सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय लिन नपाउने भनिएको छ ।
यसका लागि दुई सर्त हुनेछन् ।
पहिलोः अनुसूचित जातिभित्र कुनै एक जातिलाई शतप्रतिशत कोटा दिन पाइनेछैन ।
दोस्रोः अनुसूचित जातिमा समावेश जातको कोटा निर्धारण गर्नुअघि त्यसको हिस्साको ठोस तथ्याङ्क हुनुपर्छ ।
