३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
मुलुक रूपान्तरणका लागि शिक्षा क्षेत्रमा बौद्धिक आन्दोलन आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठ ४ दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै जाजरकोट पहिरोः मृत्यु हुनेकाे सङ्ख्या ४ पुग्याे मुस्ताङ प्रदेश अस्पतालको एम्बुलेन्स आफैँ बिरामी भदौमा अधिकांश वाणिज्य बैंकको निक्षेप ब्याजदर स्थिर, पाँच बैंकले घटाए इन्डोनेसिया भूकम्पः मृतक सङ्ख्या ४७ पुग्यो, खोजी तथा उद्धार जारी इन्डोनेसियाको भूकम्पमा जनधनको क्षतिप्रति परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा दुःख व्यक्त जाजरकोेट पहिरोः तीन जनाको मृत्यु, दुई जना बेपत्ता बालेनप्रति ओलीको कटाक्ष– मादल बजाउन नजान्नेलाई मादल दिँदा राम्रो संगीत निस्कँदैन बिजुली उत्पादन बढ्यो, अब बजार कहाँ छ ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै क्षेत्रमा लागू गरौँः सांसद शेर्पा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाीई सबै क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बारेमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारबाट गल्ती कमजोरी भएको भए पनि त्यसमा सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा निश्चित समय तोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरुमा हुने अनियमितता पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू भएपछि कम हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गराउन सबैले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बारेमा धेरै कुरा उठ्ने गरेको छ । सरकारबाट गल्ती कमजोरी भएको छ । नेशनल आइडीलाई कुनैपनि ठाउँमा लागू गर्दा एक वर्ष वा डेढ वर्ष समय हुनुपर्छ । तर आज यो देशमा नेशनल आइडी लागू भइसकेपछि देशले धेरै फाइदाहरु महशुस गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा जुन किसिमको वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु छन्, त्यो तीन, चार ठाउँमा नै लिने गरेको रहेछ । नेशनल आइडीमा जोड्न थालेपनि कुनैपनि व्यक्तिले लिँदा एक ठाउँ भन्दा अर्को ठाउँमा लिन पाउँदैन । यो एकदमै राम्रो छ । यसको लागि हामी सबैले पहलकदमी लिनुपर्छ । नेशनल आइडी हरेक क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ ।’

सांसद शेर्पाले संविधान संशोधन एउटा प्रक्रियाबाट हुने बताउनु भयो । उहाँले सत्तामा बस्ने शासकहरुले विधिको शासन चलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।