काठमाडाैँ । कुनै समय नेपालमा विद्युत अभाव राष्ट्रिय संकट थियो । अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ । नेपाल करिव १ हजार ६ सय ९० मेगावाटसम्म विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । करिव २ हजार २ सय मेगावाट स्थापित (जडित) क्षमता पुगिसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग करिव ७ हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको छ भने ३ देखि ४ हजार मेगावाट निर्माणाधीन छन् र थप ठूलो परिमाणका आयोजना पीपीए तथा उत्पादन प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा छन् ।

यससँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको आधारभुत प्रश्न बदलिएको छ । अब समस्या बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने होइन । उत्पादित बिजुली कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ बेच्ने, कसरी प्रसारण गर्ने र त्यसबाट मुलुकले कति आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने भन्ने हो । विशेषगरी वर्षा याममा उत्पादन र मागबीचको अन्तर अझ बढ्ने भएकाले यो प्रश्न थप गम्भीर हुँदै गएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका का.मु. कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठकाअनुसार उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा प्रणाली क्रमशः सरप्लसतर्फ जाँदैछ ।

करिव ७ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको र निर्माण तथा पीपीएको प्रक्रियामा रहेका आयोजनामा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको ठूलो लगानी जोडिएको छ । त्यसैले अब बजार निर्माण गर्नु निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिने विषय मात्र होइन, लगानी सुरक्षाको प्रश्न पनि हो ।

यसको अर्थ नेपालको ऊर्जा नीति अब उत्पादन थप्ने योजनाभन्दा धेरै ठूलो विषय बनेको छ । उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका भुमिकालाई स्पष्ट गर्दै प्रतिष्पर्धी विद्युत बजार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

विद्युत व्यापारका लागि नयाँ कानून नै पर्खिरहनुपर्छ भन्ने छैन

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनको कानूनी र बजार संरचनासँग जोडिएको अर्को पक्ष प्रश्तुत गरेका छन् । उहाँकाअनुसार विद्युत व्यापार अघि बढाउन नयाँ विद्युत विधेयक पारित नभएसम्म सबै प्रक्रिया रोकिराख्नुपर्ने अवस्था छैन । विद्यमान विद्युत ऐन, २०४९ को दफा २१ र २२ ले विद्युत व्यापारको आधार खोलिसकेका छन् ।

विद्युत नियमन आयोग ऐनले पनि उत्पादन, प्रशारण, वितरण र व्यापार चारै क्षेत्रमा नियमन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ । त्यसैले अहिले उपलब्ध कानूनी संरचनाभित्रैबाट विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक बाटो खोल्न सकिने उहाँको तर्क छ ।

यसको आधारभुत परिवर्तन विद्युतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै छ । धितालका शब्दमा, “विद्युत एउटा व्यापारिक कमोडिटी हो ।” विद्युतलाई कमोडिटीका रूपमा स्वीकार गरेपछि त्यससँग बजार, मूल्य, प्रतिष्पर्धा, व्यापारिक जोखिम, खरिदकर्ता, विक्रीकर्ता र बजार पहुँचका प्रश्न स्वतः जोडिन्छन् ।

प्रशारण र वितरण भने प्राकृतिक एकाधिकारको प्रकृतिका पूर्वाधार हुन् । एउटै क्षेत्रमा धेरै कम्पनीले समानान्तर प्रशारण संरचना बनाउनु आर्थिक रूपमा उचित हुँदैन । तर यसको अर्थ विद्यमान प्रसारण संरचनामा एकाधिकार कायम राखेर अरूलाई पहुँच नदिने पनि होइन । योग्य उत्पादक र उपभोक्तालाई भेदभावरहित पहुँच दिनुपर्ने हुन्छ । यहीँबाट ओपन एक्सेस नेपालको विद्युत बजार सुधारको महत्वपूर्ण आधार बन्छ ।

ओपन एक्सेसको नियम बनेपछि कार्यान्वयनको परीक्षा

विद्युत नियमन आयोगले ओपन एक्सेससम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरिसकेको छ । अब चुनौती त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने हो । ग्रिड पहुँच, कनेक्सन, ऊर्जा लेखाङ्कन, मिटरिङ, बिलिङ, सेटलमेन्ट, विवाद समाधान र सम्बन्धित पक्षबीचको सम्झौताको ढाँचा स्पष्ट हुनुपर्छ । ग्रिडमा उपलब्ध ट्रान्सफर क्षमता, कुनै स्थानमा इन्जेक्ट गरिएको विद्युत अर्को स्थानमा निकाल्न सकिने अवस्था, कन्जेसन र ऊर्जा लेखाङ्कनजस्ता प्राविधिक विषय पनि यसमा जोडिन्छन् ।

अध्यक्ष धितालको जोड नियम बनाउनुमा मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्न सकिने नियम बनाउनुमा छ । “डकुमेण्ट त ल्याउँला, त्यो भोलि इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन भने फेरि गाह्रो हुन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।  त्यसैले नियम बनाउँदा सम्बन्धित सबै पक्षको सहभागिता र त्यसप्रतिको संस्थागत ‘बाइण्डिङ्ग’ आवश्यक हुने उहाँको धारणा छ । आयोगले आवश्यक उपकरण तथा कार्यविधि तयार गरेर ओपन एक्सेस कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

ओपन एक्सेस प्रभावकारी भए उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफ्नो बिजुली आफ्नै ग्राहकसम्म पु¥याउन विद्यमान प्रशारण प्रणाली प्रयोग गर्नसक्छ । यसले प्राधिकरणमाथिको एकल व्यापारिक निर्भरता घटाउन र उत्पादक तथा उपभोक्ताबीच नयाँ व्यापारिक सम्बन्ध विकास गर्न सक्छ ।

समस्या बिजुलीको परिमाण होइन, बजारको क्षमता

उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा अब सबैभन्दा कठिन प्रश्न बजारको हो । धितालकाअनुसार प्रणालीमा विक्रीयोग्य विद्युतको परिमाण बढ्दै गएको छ र तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ऊर्जाको मात्रा पनि ठूलो हुँदैछ । त्यसको एउटा उपाय री–ट्रेडिङ हुनसक्छ । प्राधिकरणले उत्पादन गरेको वा पीपीए गरेको सम्पूर्ण बिजुली आफैँले अन्तिम बजार खोजिरहनुपर्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्केर छुट्टाछुट्टै ट्रेडिङ कम्पनीले उत्पादकबाट विद्युत किन्ने र अर्को बजारमा बेच्ने संरचना विकास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेको छ र भारतमा विद्युत निर्यातको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यही संरचनाबाट निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउने सम्भावना खुल्छ । धितालले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभित्रै निजी क्षेत्रलाई निश्चित परिमाणमा विद्युत् व्यापारको अवसर दिन सकिने बताएका छन् ।

उनको प्रश्ताव स्पष्ट छ, ‘भएको संरचनालाई एक्टिभेट गरौँ । त्यससँग प्राइभेट सेक्टर पनि आओस् र प्यारलल्ली प्राइभेट सेक्टरलाई पनि लाइसेन्सको रेजिममा ल्याऊँ ।’

तर व्यापारमा प्रतिष्पर्धा ल्याउन लाइसेन्स मात्र पर्याप्त हुँदैन । समान बजार पहुँच, पारदर्शी शुल्क, व्यापारिक सम्झौता र नियामकीय पूर्वानुमानयोग्यता पनि आवश्यक हुन्छ ।

बजार बदलिँदा संस्थाको चरित्र पनि बदलिनुपर्छ

ऊर्जाविज्ञ विवेकराज कँडेलले नेपालका उर्जा संवद्ध संस्थाको पुनःसंरचन नगरी कम गर्न कठिन हुने बताउनु भयो । नेपालका ऊर्जा संस्थाहरू त्यस्तो समयमा निर्माण भएका हुन्, जब ऊर्जा मूलतः विकास र सामाजिक सेवाको साधन भएको तर्क गर्नुभयो । विद्युत उत्पादनको उद्देश्य विद्युतीकरण बढाउनु, पहुँच विस्तार गर्नु र अभाव हटाउनु थियो । अहिले ऊर्जा आफैं रणनीतिक सम्पत्तिमा बदलिँदैछ । त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल इन्जिनियरिङको दृष्टिले हेरेर पुग्दैन । विद्युत व्यापार आफैं बजार र व्यवसायको विषय हो । कँडेल भन्नुहुन्छ, “आज हामी ट्रेडिङको कुरा गर्दा दिस इज नो लङ्गर एन इन्जिनियरिङ टास्क ।”

यसको अर्थ संस्थाभित्रको विशेषज्ञता पनि बदलिनुपर्छ । विद्युत प्रणालीका लागि इन्जिनियर चाहिन्छ, तर बजारका लागि प्राइस एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार बुझ्ने जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ । विद्युतलाई कमोडिटीका रूपमा हेर्ने हो भने बजार बुझ्ने संस्थागत क्षमता विकास नगरी प्रतिष्पर्धी बजार बनाउन सकिँदैन ।

विज्ञ कँडेलको अर्को चिन्ता नियमन र बजारको पूर्वानुमानयोग्यतासँग जोडिएको छ । “रेगुलेटरी प्रेडिक्टेबल, मार्केट प्रेडिक्टेबल भएन भने … एउटा भेरी सब–अप्टिमल मार्केट रिजल्ट हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । जलविद्युत दीर्घकालीन लगानी भएकाले लगानीकर्ताले बजार, नियम, ग्रिड पहुँच र मूल्यको भविष्य अनुमान गर्न सक्नुपर्छ । नियम बारम्बार बदलिने, ग्रिड पहुँच अनिश्चित हुने वा बजार संरचना स्थिर नहुने अवस्था रहे लगानीको जोखिम र लागत बढ्छ ।

१६ हजार मेगावाटको लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने ?

उत्पादन विस्तारको अर्को पाटो लगानी सुरक्षा हो । करिव ७ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको र थप ठूलो परिमाणका आयोजना निर्माण तथा पीपीएको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा त्यसमा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको ठूलो पुँजी जोडिएको छ । त्यसैले विद्युत बजार विस्तार अब लगानी आकर्षित गर्ने नीतिको स्वाभाविक अर्को चरण बनेको छ ।

दीर्घायुकुमार श्रेष्ठकाअनुसार प्राधिकरण निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा ल्याउन तयार छ । प्राधिकरणले आफैँ नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी अघि बढाएको छ भने थप निजी ट्रेडिङ कम्पनी आएर प्रतिष्पर्धा गर्नु पनि आवश्यक छ । सन् २०३५ सम्म करिव १३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत स्वदेशमै खपत गर्ने र करिव १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको अवस्थामा उत्पादनसँगै खपत र निर्यातको संरचना तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य आफैंमा पर्याप्त छैन । त्यसलाई कहाँ खपत गर्ने र बाँकी कहाँ बेच्ने भन्ने योजना पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

६ खर्बको प्रशारण लगानी गर्नसक्ने क्षमता छ  ?

यही प्रश्नले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अर्को ठूलो चुनौती देखाउँछ । सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट उत्पादन प्रणालीमा समाहित गर्न आगामी दशकमा करिव ६ खर्ब रुपैयाँसम्म प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक पर्नसक्ने राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर सागर श्रेष्ठको अनुमान छ । यो रकम जुटाउनु मात्र चुनौती होइन । त्यसलाई समयमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा बदल्न सक्ने कार्यान्वयन क्षमता पनि चाहिन्छ । नेपालको सार्वजनिक लगानीको पछिल्लो अनुभवले यही जोखिम देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो ११ महिनामा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ३२.५३ प्रतिशत मात्र भएको र कमजोर आयोजना तयारी, खरिद प्रक्रिया तथा संस्थागत क्षमतालाई त्यसका कारणका रूपमा औंल्याइएको छ ।

प्रशारण आयोजना झन् जटिल हुन्छन् । रुट निर्धारण, जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, स्थानीय तहसँगको समन्वय, ठेक्का, उपकरण खरिद र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन सबै एकैसाथ अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले ६ खर्बको बहस ‘पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’ मा मात्र सीमित हुन सक्दैन । प्रश्न ल्याएको पैसा कति छिटो प्रसारण क्षमतामा बदल्न सक्छौँ ?’ भन्ने पनि हो ।

यसमा अर्को संस्थागत प्रश्न पनि छ । राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समानान्तर रूपमा प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने दोहोरोपन आउन सक्छ । सागर श्रेष्ठले प्रशारणमा यस्तो डुप्लिकेसन आर्थिक रूपमा उचित नहुने र जिम्मेवारी तथा क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने पक्ष औंल्याएका छन् ।

भारत बजार हो तर रणनीति अझ ठूलो हुनुपर्छ

पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार नेपालले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने निर्णय गर्दा नै घरेलु बजारले ठूलो परिमाणको जलस्रोत उपयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट थियो । त्यसैले जलविद्युतलाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने नीति आवश्यक भयो । तर त्यससँगै एउटा पुरानो समस्या थियोस प्रसारण पहिला बनाउने कि उत्पादन आयोजना ? उपाध्यायले त्यस समयको अवस्थालाई यसरी व्याख्या गर्नुभयो, “प्रशारण लाइन छैन, उत्पादक उत्पादन किन गर्ने ? उत्पादन छैन, प्रशारण लाइन किन बनाउने ?”

भारतसँगको विद्युत व्यापारको बाटो पनि एकैपटक खुलेको होइन । उच्चस्तरीय भ्रमण, लगानी सम्मेलन, ऊर्जा मन्त्रालयस्तरीय छलफल र कुटनीतिक संयन्त्र हुँदै बजार पहुँच विस्तार भएको हो । भारतसँगको विद्युत व्यापारमा १० हजार मेगावाटसम्म खरिदसम्बन्धी प्रतिवद्धता, क्षेत्रीय ग्रीड र द्विपक्षीय व्यापारका प्रयास जोडिएका छन् ।

यसकारण भारतको बजार केवल व्यावसायिक प्रश्न होइन । यसमा कुटनीति, प्रसारण, सुरक्षा चासो र दीर्घकालीन ऊर्जा सम्बन्ध पनि जोडिन्छ । उपाध्यायकाअनुसार भारतको बजार बन्द भएको अवस्था छैन । त्यसैले नेपालले भारतमा बजार खोज्ने प्रयासलाई अझ रणनीतिक बनाउनुपर्छ ।

भारतको ऊर्जा माग बढ्दै जाँदा नेपालको जलविद्युतको रणनीतिक मूल्य पनि बढ्न सक्छ । भारतले सन् २०४७ सम्म विकसित अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक विस्तारसँगै विद्युत माग बढ्नेछ । डेटा सेन्टर र एआईका परियोजना जस्ता नयाँ क्षेत्रले समेत माग थप्नेछन् । सौर्य र वायु ऊर्जाको विस्तार भएपनि तिनको उत्पादन प्रकृति समयसँग जोडिएको हुन्छ । विशेषगरी साँझको पिकआवरको माग व्यवस्थापन गर्न लचकदार ऊर्जा श्रोत र ब्यबस्थापन आवश्यक पर्छ ।
यहीँ नेपालको जलविद्युतको महत्व छ । नेपालले भारतलाई केवल थप बिजुली बेच्ने स्रोतका रूपमा होइन, भारतको ऊर्जा प्रणालीलाई सन्तुलित गर्न सक्ने लचिलो उर्जा श्रोतका रूपमा आफ्नो जलविद्युत प्रश्तुत गर्न सक्छ ।

कँडेलको भनाइमा, “हाम्रो मार्केट पोस्चर हामी कुन ठाउँमा छौँ, इनर्जीको दुनियाँमा हामीले कुन हिसावले इनर्जीलाई लिएका छौँ, त्यो क्ल्यारिटीले हाम्रो इन्स्टिच्युसनल सेटअप र नेगोसिएट गर्ने बाटोहरू खुल्छ।”यसको अर्थ नेपालको ऊर्जा कूटनीति पनि उत्पादनको परिमाणमा मात्र आधारित हुनु हुँदैन । नेपालको विद्युत क्षेत्रीय ऊर्जा प्रणालीका लागि किन उपयोगी छ भन्ने रणनीतिक आधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

बंगलादेशपछि नेपालको बिजुलीको बजार कहाँ ?

भारतपछि बंगलादेश नेपालको विद्युत निर्यातको अर्को महत्वपूर्ण गन्तव्य बनेको छ । तर दीर्घकालीन रणनीतिमा ‘अन्य बजार’ भन्नाले कुन देशलाई बुझ्ने भन्ने प्रश्न खुलै छ । अहिले भारत र बंगलादेशबाहेक नेपालको विद्युतका लागि तत्कालै तयार र ठूलो बजार पहिचान भइसकेको अवस्था छैन ।

बंगलादेशसम्मको व्यापारले पनि एउटा वास्तविकता देखाउँछ । नेपालले भारतको प्रशारण प्रणाली प्रयोग गरेर बंगलादेशमा विद्युत पु¥याइरहेको छ । त्यसैले बंगलादेश भारतको विकल्प भएपनि भारतलाई छाडेर पुग्ने बजार होइन । नेपालको क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको आधार भारतसँगको प्रशारण सम्बन्धमै जोडिएको छ ।
दीर्घकालीन सम्भावनाका रूपमा श्रीलंकालाई हेर्न सकिन्छ । भारत र श्रीलंकाबीच सम्भावित ग्रीड अन्तरसम्बन्ध विकास भएमा नेपाल–भारत–श्रीलंका संरचनामार्फतनेपाली विद्युत दक्षिण एशियाको अर्को बजारसम्म पुग्ने सम्भावना बन्न सक्छ । तर यो तत्कालको बजार होइन ।

त्यसैले नेपालको रणनीति भारतको विकल्प खोज्नेभन्दा भारत हुँदै क्षेत्रीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने हुनुपर्छ । भारत मुख्य बजार, बंगलादेश विस्तार भइरहेको बजार र श्रीलंका दीर्घकालीन सम्भावित गन्तव्यका रूपमा देखिन्छ । दीर्घकालमा नेपालको वास्तविक बजार एउटा देश नभई दक्षिण एसियाको एकीकृत विद्युत बजार बन्नसक्छ । तर त्यसका लागि उत्पादनभन्दा बढी प्रशारण, बजार पहुँच, नियामकीय समन्वय र क्षेत्रीय राजनीतिक सहमति निर्णायक हुनेछन् ।

घरेलु खपत बढाउन उद्योग चाहिन्छ

निर्यात मात्र नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रको समाधान होइन । ठूलो परिमाणमा विद्युत स्वदेशमै खपत गर्ने उद्योग र आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै ठूलो छ । विद्युत खपत बढे औद्योगिक विकास र आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुग्छ ।

तर यहाँ नेपालको अर्को नीतिगत विरोधाभास देखिन्छ । उपाध्यायकाअनुसार एकातिर कर तथा भ्याट छुट, न्युन रोयल्टी, आयातमा सहुलियत र अन्य उपायबाट सस्तो विद्युत उत्पादन गर्ने नीति लिइएको छ । अर्कोतिर वन तथा जग्गासम्बन्धी नीतिले आयोजना र उद्योगको लागत बढाउँदै लगेको छ । जग्गाको मूल्य, वन क्षेत्र प्रयोगको जटिलता र वातावरणीय स्वीकृतिमा लाग्ने समयले आयोजना निर्माण महँगो बनाउँछ ।

यसले ऊर्जा क्षेत्रभन्दा बाहिरको ठूलो नीतिगत प्रश्न खडा गर्छ । नेपालले विद्युत उत्पादन बढाएर उद्योग स्थापना गर्न चाहन्छ भने ऊर्जा, वन, भूमि र औद्योगिक नीति एउटै दिशामा चल्नुपर्छ । नत्र उत्पादन बढ्छ तर खपत गर्ने उद्योग आउँदैनन् । प्रशारणको आवश्यकता बढ्छ तर लाइन निर्माणमै अवरोध आउँछ । विद्युत सस्तो बनाउने लक्ष्य हुन्छ तर आयोजना निर्माण लागत बढ्दै जान्छ ।

लगानीमैत्री वातावरणको प्रश्न

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी निर्णायक भइसकेको छ । निजी क्षेत्र अब बाहिरी खेलाडी होइन, उत्पादन प्रणालीको प्रमुख हिस्सेदार हो । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध पनि बदलिनुपर्छ ।  कँडेलले उठाएको नियामकीय पूर्वानुमानयोग्यताको प्रश्न र उपाध्यायले उठाएको वन तथा जग्गाको प्रश्न एउटै ठूलो समस्याका दुई पाटा हुन् ।

लगानीकर्ताले आयोजना निर्माण गर्नुअघि विद्युत विक्रीको सम्भावना, प्रशारण पहुँच, कर व्यवस्था, जग्गा लागत, वन स्वीकृति र बजार नियमबारे पर्याप्त अनुमान गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा नेपालको प्राकृतिक जलविद्युत लाभ हुँदाहुँदै उत्पादन महँगो बन्न सक्छ ।

यसैले लगानीमैत्री वातावरण भन्नाले कर छुट वा सहुलियत मात्र होइन । नीति स्थिरता, नियामकीय स्पष्टता, बजार पहुँच, प्रशारण सुनिश्चितता र परियोजना कार्यान्वयनको समयतालिका पनि लगानी वातावरणकै हिस्सा हुन् ।

क्रस बोर्डर ट्रेडिङ अब ठूलो परिमाणमा

छलफलमा इन्जिनियर सागर श्रेष्ठले नेपालको विद्युत व्यापारलाई घरेलु कारोबारमा सीमित गरेर हेर्न नहुने पक्ष पनि उठाउनु भयो । नेपाल पावर एक्सचेन्जसँग राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीको लगानी सम्बन्ध र विद्युत व्यापारका लागि अघि बढिरहेको संरचनाले ठूलो बजारतर्फको सम्भावना देखाउँछ ।

ठूलो परिमाणको व्यापारका लागि क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारमा जानुपर्ने उहाँको धारणा छ । भूटानले द्विपक्षीय व्यापारसँगै भारतको विद्युत एक्सचेन्ज बजारमा कारोबार गरिरहेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि ठूला परियोजनालाई प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वा सरकार–सरकार संरचनाबाट बजारमा लैजान सक्ने सम्भावना उहाँले देखाउनुभएको छ । कर्णाली, पश्चिम सेती, भेरीलगायत ठूला करिडोरका आयोजनालाई ठूलो परिमाणको व्यापारसँग जोड्न सकिए नेपाल साना–साना व्यापारिक सम्झौतामा मात्र निर्भर रहनुपर्ने छैन ।

यसले विद्युत व्यापारको अर्थ नै बदल्छ । प्रश्न केही सय मेगावाट बेच्नेमा मात्र सिमित रहँदैन । प्रश्न नेपाल क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको महत्वपूर्ण खेलाडी बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हुन्छ ।

अब संस्थागत संरचना पनि बदलिनुपर्छ

उत्पादनमा आएको परिवर्तनको गतिमा संस्थागत संरचना बदलिन नसके ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार आफैं जोखिम बन्न सक्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी, नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी, निजी ट्रेडिङ कम्पनी र नियामकको भुमिका स्पष्ट हुनुपर्ने कारण यही हो ।

उत्पादन, प्रशारण, वितरण र व्यापारका भुमिका कानूनी रूपमा अलग संरचनामा स्थापित भएपनि तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन । सागर श्रेष्ठको तर्कअनुसार अब संस्थाहरू थप्नेभन्दा जिम्मेवारी र काम गर्ने सीमा स्पष्ट बनाउने आवश्यकता बढी छ । प्रशारणमा दोहोरो संरचना बन्नु हुँदैन, व्यापारमा अनावश्यक एकाधिकार रहनु हुँदैन, खुला पहुँच नाम मात्रको हुनु हुँदैन र नियामकले बनाएको नियम व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ । हिजोको प्रश्न विद्युत कहाँबाट ल्याउने भन्ने थियो । अहिलेको प्रश्न उत्पादित विद्युत कहाँ लैजाने भन्ने भएको छ । उत्पादन बढेको छ, निजी लगानी विस्तार भएको छ, निर्यातको ढोका खुलेको छ । तर त्यसलाई आर्थिक मूल्यमा बदल्न बजार, प्रशारण, नियमन र संस्थागत क्षमता उही गतिमा विस्तार हुनुपर्छ ।

त्यसैले अब नेपालको ऊर्जा बहस ‘कति मेगावाट उत्पादन गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नबाट ‘उत्पादन भएको विद्युतलाई कति प्रभावकारी रूपमा प्रशारण, खपत र व्यापार गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नतर्फ सर्नुपर्छ ।

नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को फड्को मार्ने हो भने उत्पादनको लक्ष्य मात्र ठूलो भएर पुग्दैन । ६ खर्बको प्रशारण लगानी कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, प्रतिष्पर्धी बजार सञ्चालन गर्ने नियामकीय क्षमता, निजी लगानी सुरक्षित गर्ने नीति र भारत हुँदै क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्ने ऊर्जा कुटनीति पनि त्यत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । अन्ततः नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब ‘मेगावाट’को मात्र कथा होइन, ‘मार्केट’को कथा हो । यही परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्नु आगामी ऊर्जा दशकको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।