२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री छः एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला



photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले टिआरसी (संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि) विधेयक शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी आएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो दाबी गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सो विधेयक पीडितमैत्री रहेको पनि बताउनु भयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय पाउने गरी सो विधेयकलाई दलहरुले सहमतीको आधारमा विषयगत समितिमा छलफल गरी प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको पनि स्मरण गराउनु भयो । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगोस् भन्ने तत्वहरु रहेको भन्दै त्यसप्रति सजग रहनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी हामीले यो विधेयक ल्याएका छौं ।

आज यहाँ जो कानून प्रतिवेदनसहित पेश भएको छ । यसले पीडितलाई बेवास्ता गरेका छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पीडितलाई यो कानूनले समेटेको छ । उसलाई न्यायको तहमा ल्याएको छ । अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई यसले समेटेको छ ।

सुप्रिम कोर्टको अर्डरलाई यसले नजिरको रुपमा स्वीकार गरेको छ । सबै कुराहरु यसमा हामीले भनेका छौं । यो पीडितमैत्री छ । मुलुकमा शान्ति प्रक्रियामा निष्कर्षमा नपुगोस भन्नेहरु पनि छन् । त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्दछ ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पीडित पक्ष, सर्वोेच्च अदालतको अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीहरुले दिएको सुझावको आधारमा सो विधेयक आएकाले त्यसप्रति शंका गरिरहनु आवश्यक नभएको पनि बताउनु भयो ।