२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री छः एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला



photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले टिआरसी (संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि) विधेयक शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी आएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो दाबी गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सो विधेयक पीडितमैत्री रहेको पनि बताउनु भयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय पाउने गरी सो विधेयकलाई दलहरुले सहमतीको आधारमा विषयगत समितिमा छलफल गरी प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको पनि स्मरण गराउनु भयो । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगोस् भन्ने तत्वहरु रहेको भन्दै त्यसप्रति सजग रहनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी हामीले यो विधेयक ल्याएका छौं ।

आज यहाँ जो कानून प्रतिवेदनसहित पेश भएको छ । यसले पीडितलाई बेवास्ता गरेका छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पीडितलाई यो कानूनले समेटेको छ । उसलाई न्यायको तहमा ल्याएको छ । अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई यसले समेटेको छ ।

सुप्रिम कोर्टको अर्डरलाई यसले नजिरको रुपमा स्वीकार गरेको छ । सबै कुराहरु यसमा हामीले भनेका छौं । यो पीडितमैत्री छ । मुलुकमा शान्ति प्रक्रियामा निष्कर्षमा नपुगोस भन्नेहरु पनि छन् । त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्दछ ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पीडित पक्ष, सर्वोेच्च अदालतको अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीहरुले दिएको सुझावको आधारमा सो विधेयक आएकाले त्यसप्रति शंका गरिरहनु आवश्यक नभएको पनि बताउनु भयो ।




भर्खरै