१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र कोशी प्रदेशको बजेटमा महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएकाहरू प्राथमिकतामा गण्डकीको बजेटमा सडक, पर्यटन र कृषि प्राथमिकतामा रोबोट ‘अत्याचारको लाइसेन्स’ बन्नु हुँदैन : राष्ट्रसङ्घ अलोका कुकुरसहितको ‘शान्ति पदयात्रा’ टोली स्वयम्भूमा फेसबुकमा अपशब्द प्रयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ कर्णाली प्रदेशसभा: ३५ अर्ब ३९ करोड बजेट प्रस्तुत नेपाल–भारत सीमा समन्वय बैठक सम्पन्न राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीलाई धम्की दिने एक व्यक्ति पक्राउ हर्मुज क्षेत्रमा कर नउठाउन इरानलाई राष्ट्रपति म्याक्रोँको सुझाब
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छः सभापति लामिछाने



photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको गाँठा फुकाउनेगरी कानून बनेपनि कानून आफैँले न्याय नदिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले न्याय दिनका लागि संरचना चाहिने भन्दै उहाँले संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत सफा रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलिय भागबण्डासहित आयोग बनाउँदा पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । आयोगमा पीडित पक्षको पनि प्रतिनिधित्व गराउन सके राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले राजनीतिक नियुक्ति भएर आउने महान्यायाधिवक्ताले आयोमार्फत रायको लागि आउने घटनामा दलिय स्वार्थ राख्ने सम्भावना हुने भएकाले यसप्रति सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका गाँठा फुकाउने गरी कानून त बन्ने भयो । तर कानून आफैँले न्याय दिने चाहीँ होइन । संरचना यसका लागि चाहिन्छ । र ति संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ । फेरिपनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलिय भागबण्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला । तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन । आयोगलाई नाममा मात्र होइन, काममा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाऔँ भन्ने अपील राख्न चाहन्छु ।

आयोगमा पीडित पक्षको पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकेको भए झनै राम्रो हुने थियो । मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले पीडितलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने खतरा जहिलेपनि रहन्छ । राजनीतिक नियुक्ति भएर आउने महान्यायाधिवक्ताले आयोमार्फत रायको लागि आउने घटनामा दलिय स्वार्थ राख्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ । यि दुवै विषयमा पूर्वसचेतना र सकारात्मक खबरदारी आवश्यक पर्दछ ।

सजाय छुटको प्रतिशतमा अदालतले सबैलाई समान न्याय कसरी गर्ला ? त्यसमा पनि चुनौती छ । पीडितलाई न्याय पाउँछु । पीडकलाई उन्मुक्ति हुन्न । र राज्य संरचनामा रहेकालाई कानुनभन्दा दायाँबायाँ गर्दिन भन्ने परिस्थिति बनाउन जे–जे गर्नुपर्छ, त्यो गरौँ भन्ने अपील गर्न चाहान्छु । आयोगले निष्कर्ष दिनु र अदालतले फैसला गर्नु मात्रै न्यायको रुपमा नबुझौँ ।’
सभापति लामिछानेले देशभित्र टुंगिएका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न नउठ्ने परिस्थिति बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्ता र चासोबारे पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा रास्वपाको सकारात्मक सहयोग हुने भन्दै संसदको चौथो शक्तिको रुपमा रास्वपाको उपस्थितिप्रति नजरअन्दाज नगर्न पनि दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।