७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

केन्द्रीय समितिमा डा राणाको सुझावः ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरौँ



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा आरजु राणा देउवाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गर्नेगरी पार्टीले नीति बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठकमा महामन्त्रीद्वारा पेस भएको प्रतिवेदन एवं जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका–२०८१ का सन्दर्भमा आफ्ना सुझाव राख्नुहुँदै उहाँले नेपाली कांग्रेसले राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको नीति लिएको भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै यसको सुनिश्चितताको माग गर्नुभएको हो । केन्द्रीय सदस्य डा राणाले भन्नुभयो, “समावेशिताका विषयमा मैले पहिल्यैदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचनमै महिलालाई ३३ र दलित समुदायका लागि १० प्रतिशत उम्मेदवारीको सुनिश्चितता हुनेगरी नीति बनाउँ भन्दै आएको छु, यो मेरो सुझाव हो ।”

उहाँले पार्टीका प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रममा लैङ्गिक र समावेशितासम्बन्धी छुट्टै सत्र समावेश गरी यसको पाठ्यक्रममा नै लैङ्गिक र समावेशिता विषय समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । केन्द्रीय सदस्य डा राणाले स्थानीय तहमा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशिताको पनि सामाजिक ‘अडिट’ गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा रहेका पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामहरूका साथै पार्टीको केन्द्र र प्रदेश तहमा भए गरेका समग्र कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न एक छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले पार्टीका कुनै पनि विभागको अलग्गै ‘वेबसाइट’ बनाएर त्यसमा ती विभागका कामहरूको प्रतिवेदन अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने र यसो गर्दा पार्टीका सबै विभागका क्रियाकलाप खुला रूपमा सबैले अध्ययन गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताउनुभयो । डा राणाले कामको प्रभावकारिता र प्रतिबद्धताका आधारमा भ्रातृ संस्था या शुभेच्छुक संस्थामा सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने र थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, सम्पूर्ण भ्रातृ सङ्गठनहरूको आ–आफ्नै बैङ्क खाता खोली ती सबै खाताको अनुगमन पार्टीको केन्द्रले गर्ने र बर्सेनि लेखापरीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उहाँको सुझाव थियो ।

पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा एक या दुईपटक मात्र भनेर तोक्न नहुने उहाँको तर्क थियो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री कति पटक बन्न पाउने भन्ने विषयमा कुनै प्रावधान पार्टीको विधानमा नै राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, यो त अनुभव, काम तथा व्यक्तिको प्रभावकारिताका आधारमा हुने हो ।”

परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले यसअघिको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय, बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।  रासस