२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै छ । राष्ट्र बैंकले बालुवाटारस्थित नवनिर्मित भवनबाट माद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।

डा. युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि एक साता अघि रोकिएको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा गत शुक्रबार नै मौद्रिक नीतिमा सामान्य छलफल भएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको गभर्नरसमेत रहिसकेका डा। खतिवडा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनेपछि मौद्रिक नीतिमा उनका सुझावलाई समेत लिन केही दिन रोकिएको थियो ।

मौद्रिक नीतिले सेय धितो र घरजग्गा कर्जामा लचकता अपेनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ५० लाखभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जामा १२५ प्रतिशत रहेको जोखिम भार घटाउने, ट्रस्ट रिसिप्टलगायतका आयात कर्जाको जोखिम भार घटाएको अवस्थामा पनि कर्जा लगानीका लागि केही आधार बन्नसक्ने बैंकर्स बताउँछन् ।

त्यस्तै, सेयर धितो कर्जाको व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोडको सीमामा पुरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा नीति बनाउनुपर्ने र सेयर बजारमा लगानी गर्ने नीति धितोपत्र बोर्डले नै बनाउने भएकाले त्यस किसिमको सीमा राष्ट्र बैंकले तोक्न नहुने डा। युवराज खतिवडाले नै बताउँदै आएका छन् । खतिवडाले मौद्रिक नीतिमा चासो देखाएकाले त्यसमा परिमार्जन हुने अपेक्षा धेरैको देखिन्छ ।




भर्खरै