एजेन्सी । बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षण पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध हिंसा जारी छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले देशभर कर्फ्यू लगाएको छ । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टीका महासचिव ओबैदुल कादेरले गएराति कर्फ्यू लगाउने घोषणा गरेका हुन् । उनले हिंसा नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गरिएको बताए ।
प्रदर्शनकारीमाथि शुक्रबार प्रहरी र सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएका थिए । मिडिया रिपोर्टहरूले भनेका छन् कि १०५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यसअघि बिहीबार सयौं प्रदर्शनकारीले बीटिभी कार्यालयको क्याम्पसमा प्रवेश गरी ६० भन्दा बढी सवारीसाधनमा आगजनी गरेका थिए ।
बंगलादेश १९७१ मा स्वतन्त्र भयो । बंगलादेशी पत्रिका द डेली स्टारको रिपोर्टका अनुसार त्यहाँ यसै वर्षदेखि ८० प्रतिशत कोटा प्रणाली लागू भएको थियो । यसमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई ३० प्रतिशत, पिछडिएका जिल्लालाई ४० प्रतिशत र महिलालाई १० प्रतिशत रोजगारीमा आरक्षण दिइएको छ । सामान्य विद्यार्थीका लागि मात्र २० प्रतिशत सिट राखिएको थियो ।
१९७६ मा, पिछडिएका जिल्लाहरूको लागि२० प्रतिशत आरक्षण बढाइयो । यसले सामान्य विद्यार्थीहरूको लागि ४० प्रतिशत सिट छोडेको छ । १९८५ मा, पिछडिएका जिल्लाहरूको लागि आरक्षणलाई १० प्रतिशत र अल्पसंख्यकहरूको लागि ५ प्रतिशत कोटा थपियो । यसले सामान्य विद्यार्थीका लागि ४५ प्रतिशत सिट छोडेको छ ।
४ महिनाको विद्यार्थी आन्दोलनपछि सन् २०१८ मा हसिना सरकारले कोटा प्रणाली खारेज गरे पनि गत महिना जुन ५ मा सर्वोच्च अदालतले पुनः आरक्षण दिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । अदालतले भनेको छ कि आरक्षणलाई २०१८ पहिले जस्तै लागू गरिनुपर्छ ।
शेख हसिना सरकारले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयविरुद्ध अपिल पनि गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पुरानो फैसलालाई कायम राखेको थियो । यसले विद्यार्थीहरु आक्रोशित भएका छन् । अहिले त्यसको विरोधमा देशैभर आन्दोलन भइरहेको छ ।
