२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने नासु खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन कमपाद्वारा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिमुखीकरण सभामुख र अध्यक्षद्वारा निर्माणाधीन दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह अवलोकन त्रिशूली नदीमा माछा मार्ने क्रममा किशोर बेपत्ता बिपी राजमार्गः रातको समयमा अनिश्चितकालीन बन्द थप मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षाका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षाका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विदशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षा र अधिकारलाई आफूले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसका लागि संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि मुख्य विषय भएको बताउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दैछ। तर, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र नियोगहरू आवश्यकताअनुसार बलियो बनाउन सकिएको छैन। दरबन्दी धेरै पूरानो छ। यसलाई बदलेर संगठन र जनशक्ति व्यवस्थापन सुदृढ गरौँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षा र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गरौँ। सचिवस्तरमा प्राविधिक तयारी गर्नुस्। त्यसपछि हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ।’

बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आज राष्ट्रियताको सवाल कुटनीतिमा अभिव्यक्त भएको बताउँदै नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको सवलीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी, निमित्त मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।