२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
एनआरएनए एनसिसि पोर्चुगलद्वारा २६ हजार युरोभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताको दाबी, अघि बढाइयो कानुनी प्रक्रिया बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्रीले सांसद पर्खनुपर्दा…



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका गणपूरक सदस्यहरु निर्धारित समयमा उपस्थित नहुँदा आजको बैठक एक घण्टापछि सुरु भयो । बैठकका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ भने ठिक समय (बिहान ७:३०) बजे समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबारमा उपस्थित हुनुभएको थियो ।

निर्धारित समयमा २४ सदस्यीय समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापासहित छ सांसद मात्रै उपस्थित भएपछि बैठक सुरु हुनसकेन । ‘नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक’माथिको छलफलका लागि राखिएको बैठकमा १०:३० बजेपछि समितिका लागि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो अन्यत्र बैठक रहेकाले जान अनुमति माग्दा सभापति थापाले मन्त्री र सांसदहरुको समय मिलाउन आफूलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको दु:खेसो गर्नुभयो ।

“म यो विधेयक छिटो पारित गरेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा छलफलमा जाउँ भन्ने सोचेको हो तर सोचे जस्तो भइरहेको छैन ।’’, सभापति थापाले भन्नुभयो, “समयप्रति सबैले उत्तिकै चासो र गम्भीरता देखाउन आवश्यक छ ।’’

समितिको आजको बैठकमा उक्त प्रस्तावित विश्वविद्यालयका लागि कुलपति प्रधानमन्त्री राख्ने नराख्ने, उपकुलपतिका अधिकार कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने लगायत विवाद भएको थियो । उक्त विवादलाई आपसी छलफल गरेर सहमतिको खाका पेस गर्न समितिले सदस्य विद्या भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित सो विधेयकको दफा २८ सम्म छलफल भएको छ ।




भर्खरै