• १६ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 30 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टोलीले १२५ करोड भारु पुरस्कार पाउने ★   पोल पोलमा ‘सवि’: बालेनको कटाक्ष- माया यस्तो होस्, भित्ता भित्तामा तिम्रो नाम होस् ! ★   बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ★   ओलीले दिए नेपाल आइडल विजेता करण परियारलाई सारंगी उपहार – फोटोफिचर ★   यथास्थितिमा देश अगाडि जान सक्दैन: ओली ★   विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिक फेरि विदेश फर्कनु नपर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ: श्रममन्त्री अर्याल ★   समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात माग्ने छानविन विशेष समितिको निर्णय ★   ट्रफीसँगै सुते सूर्यकुमार ★   जडेजाले लिए सन्यास ★   ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता

२०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई सर्वसाधरणले सजिलै भेट्ने गरी वेबसाइटमा राखौँ: महेश बर्तौला



काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले २०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई सर्वसाधरणले सजिलै भेट्ने गरी वेबसाइटमा राख्न माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले नेपालको संसदीय अभ्यास २०१५ बाट शुरु भएपनि त्यो बेलादेखिका संसदीय गतिविधि अभिलेख आन्तरिक रुपमा भएपनि सर्वसाधरणको पहुँचमा नआएको बताउनु भयो ।

उहाँले अहिलेसम्म हेर्दा विभिन्न खालका संसदका अभिलेखहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सर्वसाधरणले सजिलै पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संसदका समग्र गतिविधिहरुलाई वेशसाइटमार्फत सजिलै हेर्नसक्ने गरी वेबसाइटमा ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले २००८ देखिका राजपत्र, २०१३ सालदेखि पत्रिका र देशभर फौजदारी मुद्दा कस्तो छ भनेर खोज्दा सर्वोच्चको साइटमा भेट्न सकिने तर संसदको समग्र गतिविधिलाई व्यवस्थित ढङ्गमार्फत राखिएको नभेटिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको संसदीय अभ्यास २०१५बाट शुरु भयो । २०१५ सालदेखिका अभिलेख आन्तरिक रुपमा होला तर पब्लिक डोमेनमा आएन । अहिलेसम्म हेर्दा विभिन्न खालका संसदका अभिलेखहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सर्वसाधरणले सजिलै पुर्‍याउन सकेका छैनौं । आज सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संसदका समग्र गतिविधिहरुलाई वेशसाइटमार्फत सजिलै हेर्न सकिने गरी पब्लिक डोमेन्टमा ल्याउन माग गर्न चाहन्छु । २००८ देखिका राजपत्र खोज्दा भेट्नसक्छौं । २०१३ साल देखि पत्रिका भेट्नसक्छौं । देशभर फौजदारी मुद्दा कस्तो छ भनेर खोज्दा सर्वोच्चको साइटमा हेर्ने हो भने भेट्न सकिन्छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु पनि समरीका रुपमा भेट्नसक्छौं तर संसदको समग्र गतिविधिलाई व्यवस्थित ढङ्गमार्फत राखिएको अवस्था छैन । व्यवस्थित गर्न माग गर्दछु ।’

उहाँले संसदीय गतिविधिलाई ऐतिहासिक सम्पतीको रुपमा सर्वसाधरणले सजिलै पाउने गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।