२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात माग्ने छानविन विशेष समितिको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले समस्याग्रस्त २० वटा सहकारीका कागजातहरु माग्ने निर्णय गरेको छ ।

आईतवार बसेको समितिको ७ औँ बैठकले समस्याग्रस्त भनेर समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहेका २० वटा सहकारीका आवश्यक कागजातहरु माग्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समस्याग्रस्त सहकारीहरुका कागजात सहकारी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट प्राप्त भएपनि अन्य धेरै विवरण, जानकारी र तथ्यहरु आवश्यक पर्ने भएकाले सो निर्णय गरिएको सभापति सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा २०४७ सालमा सहकारी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक राधाकृष्ण मैनाली, ०६१/०६२ मा सहकारी अधययनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक डा. युवराज खतिवडा र २०७० सालमा समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीसँग सल्लाह सुझाव मागिएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘आजको बैठकले खासगरी समस्याग्रस्त भनेर समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहेका २० वटा सहकारीका कागजातहरु, तिनका आवश्यक सबै कागजातहरु माग्नका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । ९ वटा विवादित रहेको भनिएका सहकारीहरुको कागजातहरु माग्ने निर्णय योभन्दा अगाडीको छैठौँ बैठकबाट गरेका छौँ । समस्याग्रस्त सहकारीहरुका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट प्राप्त भएको छ । तर अरु धेरै विवरणहरु, जानकारीहरु, तथ्यहरु आवश्यक पर्ने देखिएपछि हामीले आजको बैठकबाट यो निर्णय गरेका हौँ ।’

समितिले सहकारीसँग सम्बन्धित ८ वटा अध्ययन, छानविन, जाँचबुझ आयोगसहितका विषयमा प्रतिनिधिमुलक ढंगले कुरा सुन्ने काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।