४ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
बार्सिलोना मोनाकोसँग पराजित, आर्सनल र एटलान्टाको बराबरी एशियन प्रोफेसनल एचिभमेन्ट अवार्ड २०२४ बाट बिभिन्न व्यक्ति सम्मानित माओवादी केन्द्रको बैठकः अखिल (क्रान्तिकारी) को महाविधेशनबारे छलफल धरहरा चढ्नेको अत्यधिक भीड, आइतबारसम्मका लागि टिकट बुक संविधान दिवसको कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री–फोटोफिचर राष्ट्रपतिबाट रात्रिभोज आयोजना – फोटोफिचर श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलोपटक शनिबार मतदान हुँदै पलेशा र एरिकालाई वागमती सरकारको सम्मान संवैधानिक इजलास आवश्यक परे हप्तामा तीन दिन राख्न सकिन्छ: न्यायाधीश ढुङ्गाना संविधान संशोधन कसैको अधिकार कटौति गर्न होइन: कानूनमन्त्री चौरसिया
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात माग्ने छानविन विशेष समितिको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले समस्याग्रस्त २० वटा सहकारीका कागजातहरु माग्ने निर्णय गरेको छ ।

आईतवार बसेको समितिको ७ औँ बैठकले समस्याग्रस्त भनेर समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहेका २० वटा सहकारीका आवश्यक कागजातहरु माग्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समस्याग्रस्त सहकारीहरुका कागजात सहकारी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट प्राप्त भएपनि अन्य धेरै विवरण, जानकारी र तथ्यहरु आवश्यक पर्ने भएकाले सो निर्णय गरिएको सभापति सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा २०४७ सालमा सहकारी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक राधाकृष्ण मैनाली, ०६१/०६२ मा सहकारी अधययनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक डा. युवराज खतिवडा र २०७० सालमा समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीसँग सल्लाह सुझाव मागिएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘आजको बैठकले खासगरी समस्याग्रस्त भनेर समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहेका २० वटा सहकारीका कागजातहरु, तिनका आवश्यक सबै कागजातहरु माग्नका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । ९ वटा विवादित रहेको भनिएका सहकारीहरुको कागजातहरु माग्ने निर्णय योभन्दा अगाडीको छैठौँ बैठकबाट गरेका छौँ । समस्याग्रस्त सहकारीहरुका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट प्राप्त भएको छ । तर अरु धेरै विवरणहरु, जानकारीहरु, तथ्यहरु आवश्यक पर्ने देखिएपछि हामीले आजको बैठकबाट यो निर्णय गरेका हौँ ।’

समितिले सहकारीसँग सम्बन्धित ८ वटा अध्ययन, छानविन, जाँचबुझ आयोगसहितका विषयमा प्रतिनिधिमुलक ढंगले कुरा सुन्ने काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।