३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्न कानून संशोधन गर्दैछौँः सचिव दुवाडी एशियाली खेलकुदमा पदकको विरासत फर्काउने लक्ष्यमा नेपाली बक्सिङ टोली गोपनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता र पक्राउको प्रश्न : किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले उठाएको संवैधानिक बहस मुक्तिनाथमा भेटीको थुप्रो, पाँच बैंक खातामा ११ करोड ७६ लाख ‘गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिकताः ग्रामीण अर्थतन्त्रको नयाँ आधार’–मुख्यमन्त्री पाण्डे मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा स्वच्छ उर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन परियोजना शुरु चीनमा नेपाली जडिबुटीको संभावना र भविष्य वारे विमर्श जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति होः मुख्यसचिव कार्की बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको जोडः ७० बुँदे ‘बजेट वाच’ दस्तावेज…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न कानुन मन्त्रीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले संसदका कर्मचारीहरुको माग सम्बोधनका लागि सहजीकरण गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

आईतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष तहको बैठकले मन्त्री गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी सदस्य छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कानुन, न्याय मन्त्री पदम गिरी, मुख्य सचिव डा। वैकुण्ठ अर्याल र संघीय संसदका महासचिप पद्मप्रसाद पाण्डेलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

अतिरिक्त समयमा काम गरेको पारिश्रमिक, तलब भत्ता, आवास भत्ता, शैक्षिक भत्ता वृद्धि लगायतका ११ बुँदे माग राख्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू जेठ ३० गतेदेखि आन्दोलनमा छन् ।