९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

क्रिप्टो, भर्चुअल करेन्सी तथा नेटर्वक मार्केटिङ कारोबार गैरकानुनी: बैंकर्स सङ्घ



अ+ अ-

काठमाडौ । वाणिज्य बैंकहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घले क्रिप्टो, भर्चुअल करेन्सी तथा नेटर्वक मार्केटिङ कारोबार÷व्यवसाय गैरकानुनी भएको जनाएको छ । सङ्घले आज एक सूचना जारी गर्दै नेपालमा भर्चुअल करेन्सी तथा नेटवर्किङ कारोबार गैरकानुनी रहेको भन्दै त्यसको कारोबार नगर्न आग्रह गरेको हो । सङघले त्यस्तो कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने  जनाएको छ ।

‘नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राका रुपमा क्रिप्टो÷भर्चुअल करेन्सीले मान्यता नपाएको सन्दर्भमा क्रिप्टो÷भर्चुअल तथा नेटर्वक मार्केटिङलगायतका गैरकानुनी वित्तीय औजारमा आवद्घ भई कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिक तरिकाले रकम बाहिरिई स्वदेशी पूँजी पलायन हुने भएकोले त्यस्ता कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न भई नेपालभित्र बसोबास गर्ने नेपाली तथा विदेशी नागरिक र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक समेतले त्यस्तो कार्य गरेकोे पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ’, सङ्घले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

यही माघ ९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत भर्चुअल करेन्सी तथा नेटवर्किङ कारोबारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । पछिल्लो समय नेपालमा गैरकानुनी मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी तथा पिरामिडमा आधारित नेटवर्किङ हाइपर फन्ड, जोसियल, क्राउडवान, सोलम्याक्स ग्लोबलजस्ता नेटवर्किङ कारोबार भइरहेको जनाइएको छ । जसअनुसार मङ्गलबार राजस्व अनुसन्धान विभागले सो कारोबारमा संलग्न भएको भन्दै एकै परिवारका तीनसहित चार जनाविरुद्ध रु ३७ करोड बढी माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकोे छ । रासस