३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रजनन स्वास्थ्यमा,निःसन्तान समस्या २० प्रतिशतले बढाएको विज्ञको दाबी पार्टी शुद्धीकरण र पुनर्गठनका लागि एमालेले प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन थाल्यो कोलकातामा नाट्टा गण्डकीको पर्यटन प्रवर्द्धन: पोखरा र पश्चिम बंगालबीच सहकार्यको नयाँ आधार श्रम ऐन लागू गर्न माग गर्दै प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरु आन्दोलित नक्खु कारागारबाट फरार कैदी सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ आर्थिक र प्राविधिक अभावले करोडौँका डायलासिस मेसिन प्रयोगविहीन भाषा, साहित्य र संस्कृतिबिना समृद्धि अपूरोः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी कार्कीलाई निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले सडक योजनाका कार्य प्रभावित ‘भारतीय पर्यटकको आगमनले पोखराको पर्यटन क्षेत्र उत्साहित, होटल र पर्यटकीय स्थलहरू भरिभराउ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हतियार घरबाहिर लैजान यात्रा अनुमति अनिवार्य, तोकिएका क्षेत्रमा लैजान नपाइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले हातहतियार राख्न इजाजत प्राप्त व्यक्तिले हतियार बोकेर हिँड्न यात्रा अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसरी यात्रा अनुमति लिए पनि सरकारले तोकेको स्थानमा भने हतियार लिएर जान नपाइने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १७ गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले आज जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेका, यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हातहतियारहरू इजाजत वाहकले घरबाहिर लैजान नपाउने तर यात्रा इजाजत प्राप्त गरेका हातहतियारसमेत तोकिएका स्थानमा लैजान नपाउने गरी निषेध गर्ने ।”

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो । गत चैतमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका अङ्गरक्षकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा इजाजतपत्र जारी भएको २२ बोर ए(३५४७५२ हतियार फेला परेको थियो ।

सो विषयमा सर्वोच्च अदालतले उक्त हतियार कानुनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिए पनि देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नभएको उल्लेख गर्दै कसरी इजाजत प्राप्त भयो भनी आवश्यक छानबिन गर्न र कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेश कार्यान्वयन गर्दै गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सोही छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा गृहको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।