१२ मंसिर २०८१, बुधबार
,
Latest
मन्त्रीबिहीन प्रधानमन्त्रीको भ्रमण, परराष्ट्रमन्त्री भोलि छेन्दु जाने ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार २०८० तथा दीर्घसाधना सम्मान’ सम्पन्न, राष्ट्रपतिद्वारा पुरस्कार प्रदान प्रधानमन्त्री ओलीसँग फिनल्याण्डका मन्त्री ताभियोको शिष्टाचार भेट ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा विशेष छुट, क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा ईएमआई सुविधा कुलमानको एक्सन: विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको कारोबार रोक्काका लागि राष्ट्रबैक, कम्पनी रजिष्ट्रार र धितोपत्रबोर्डलाई पत्र गणतन्त्र , संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बिदेशी एजेन्डा: कमल थापा आवश्यकता र हित हेरेर मात्रै बिआरआइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ जनकपुर र अयोध्यालाई हवाईसेवामार्फत जोड्ने प्रयासमा छौँः मन्त्री पाण्डे मन्त्रालयहरूको त्रैमासिक समीक्षा परिणाममूलक बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भारतलक्षित प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणीः नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धको मामिलामा चासो लिनु उचित होइन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हतियार घरबाहिर लैजान यात्रा अनुमति अनिवार्य, तोकिएका क्षेत्रमा लैजान नपाइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले हातहतियार राख्न इजाजत प्राप्त व्यक्तिले हतियार बोकेर हिँड्न यात्रा अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसरी यात्रा अनुमति लिए पनि सरकारले तोकेको स्थानमा भने हतियार लिएर जान नपाइने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १७ गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले आज जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेका, यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हातहतियारहरू इजाजत वाहकले घरबाहिर लैजान नपाउने तर यात्रा इजाजत प्राप्त गरेका हातहतियारसमेत तोकिएका स्थानमा लैजान नपाउने गरी निषेध गर्ने ।”

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो । गत चैतमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका अङ्गरक्षकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा इजाजतपत्र जारी भएको २२ बोर ए(३५४७५२ हतियार फेला परेको थियो ।

सो विषयमा सर्वोच्च अदालतले उक्त हतियार कानुनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिए पनि देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नभएको उल्लेख गर्दै कसरी इजाजत प्राप्त भयो भनी आवश्यक छानबिन गर्न र कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेश कार्यान्वयन गर्दै गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सोही छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा गृहको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।




भर्खरै