काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट संसदबाटै आउने दाबी गरेका छन् ।
सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा केबल चर्चा मात्रै भएको बताएका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले बजेट संसदबाटै ल्याउने भन्दै त्यसको लागि वातावरण बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव समेत रहनुभएका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा चर्चा मात्रै भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार जेठ १५ गते संसदबाटै बजेट ल्याउन तयार रहेको भन्दै यसका निम्ति प्रतिपक्ष दलहरु पनि तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उहाँले सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको भन्दै यसलाई पारित गर्नका लागि प्रतिपक्षहरुपनि तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिपक्षको सहयोग रहेमा प्रतिपक्षको मागमा सरकार पनि लचिलो हुने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रतिपक्षले बोल्ने सहमति भएर नै माननीय बद्री पाण्डेले आफ्नो कुराहरु राख्नुभएको छ । यसरी नै किस्ता किस्तामा सहमती गर्ने प्रयत्न गर्छौ । संसद भनेको जनताका आवाजहरु, जनताका विषयहरु, राज्यका महत्वपूर्ण विषयहरु उठान गर्ने ठाउँ भएको हुँदाखेरी सकेसम्म प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैले देशको प्रमुख मुद्दाहरुमा मिलेर जान प्रयत्न गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा चर्चा मात्रै हो । तर प्रतिपक्षले पनि कानुनसम्मत प्रकारले १५ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदाखेरी उहाँहरुको पनि त्यो कानुनमा सहमती भएको हुँदाखेरी जसरी पनि बजेट र नीति, कार्यक्रम पास गर्न उहाँहरु तयार हुनुपर्छ । र सकेसम्म नीति, कार्यक्रम, बजेटलाई प्रतिपक्षको सहयोग रह्यो भने सरकार पक्ष लचिलो हुन तयार छ ।’
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटोमा जान तयार नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले संसदबाटै बजेट ल्याउनका लागि नै सरकार विनम्र र धैर्य भएर प्रतिपक्षको बिरोधको बाबजुद पनि बैठक चलाउन प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सत्तारुढ दलका कुनैपनि घटकहरु अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेका बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकार संयमित, लचिलो र मध्यमार्गका निमित्त धैयर्ता नै गरिराखेको छ नि । उहाँहरुले त सिधै मुठभेडमा लैजानुभयो नि, सुरु देखिका गतिविधि हेर्ने हो भने । राष्ट्रपतिलाई नीति, कार्यक्रम वाचन गर्न, प्रस्ताव गर्न दिने । तर धन्यवाद दिन नदिने भन्ने उहाँहरुको आन्दोलनको पनि श्रृङ्खला मिलेको छैन । संसदमा जे–जस्ता गतिविधि र क्रियाकलाप भइराखेका छन्, त्यो शोभनिय छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष या सत्तापक्ष दुवैलाई यसले फाइदा गर्दैन । संविधान र व्यवस्थाको खिलाफमा रहेकाहरुलाई मनोबल प्रदान गरेको छ । र फाइदा गरिराखेको छ । प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार अध्यादेशको बाटोमा जान तयार छैन ।’
‘त्यसो हो भने अरु कुरा केहीपनि नगरीकन संसदलाई बन्द गरेर अध्यादेशमा गएको भए हुन्थ्यो । सरकार विनम्र, धैर्य भएर, सहेर सबैकुरा गरेर, विरोधकै बाबजुद पनि चलाउन प्रयत्न गरिराखेको छ । यसले के देखाउँछ भने सरका हतारिएर हड्बडिएर अध्यादेशको बाटोमा जान तयार छैन । सरकार उहाँहरुलाई अझै कुल बनाएर र मध्यमार्गमा हिड्न चाहान्छ र त्यो भनेको संसदीय छानविन समिति बनाउने । त्यसका लागि उहाँहरु तयार हुने । र संसदलाई लयमा फर्काउनेमा छ । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सरकार र सरकारमा सामेल भएका सबै घटकहरु अध्यादेशको बाटोमा यतिबेलासम्म हुनुहुन्न । तर फेरी देश नै बन्द गर्ने । ठप्प पार्ने तहमा पनि जानु हुँदैन । त्यसैले अध्यादेशमा हिडाउने वा नहिडाउने कुराको निर्णायक भुमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हातमा छ ।’
सांसद सापकोटाले बजेटलाई अध्यादेशको बाटोमा हिँडाउने वा नहिँडाउने भन्नेकुरा प्रमुख प्रतिपक्षको हातमा रहेको पनि बताउनु भयो ।
