काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुलाई पेलेर अघि बढन नचाहेको बताउनुभएको छ ।
संसदमा जुनसुकै मूल्यमा पनि पेश गर्नैपर्र्ने विषय बाध्य भएर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले मात्रै सरकारले काँग्रेसको अवरोधका बीच केही कार्यसूचिहरु अघि बढाउनु परेको उहाँको स्पष्टिकरण थियो ।
मंगलवार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कानूनमन्त्री गिरीले सरकारले कुनै प्रतिपक्षलाई बलमिच्याई गर्ने, पेलेर जाने भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउनु भयो ।संसदमा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही जिम्मेवारीहरु सरकार सामु रहेकाले संसदमा ती कुराहरु अघि बढेको मन्त्री गिरीको भनाई थियो । उहाँले संसदीय छानविन समितिको कार्यादेशको विषयमा पनि दलहरु सहमतीको नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै २/३ दिन भित्रै सहमति जुटने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कानूनमन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘समयदेखि विरोध गरेका कारणले आजका दिनसम्म यो पछाडि धकेलिँदै आयो । र, यो जुनसकुै मूल्यमा पनि हामीले संसदमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसकारणले गर्दा आज हामीले संसदमा पेश गर्नुपरेको हो । यो विषयमा मैले यस ढंगले पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । र हामी फेरी पनि के भनिरहेका छौ भने आज बिहान पनि कार्यदलको बैठक बस्यौं । त्यसमा सहमतीका निम्ति पनि हामीले धेरै हदसम्म प्रयास पनि गरेका छौं । र, हामी कार्यदलमा भएका सदस्यहरुको बीचमा कार्यादेश के बनाउने भन्ने विषयमा धेरे कोणबाट छलफल पनि भएको छ । र हामी सहमतीको नजिक नजिक पनि पुगेका छौं । मलाई के विश्वास छ भने २/३ दिन भित्र त्यो कार्यादेशको सम्बन्धमा एउटा साझा दृष्टिकोण बन्छ । र हामीले प्रमुख प्रतिपक्ष दललेभन्दै आएको संसदीय छानविन समिति पनि बन्ने र त्यसपछि कार्यादेशमा पनि सहमतीका साथ हामीले निर्माण गर्ने काम गर्यौं भने त्यसले एउटा व्यवस्थित ढंगले काम अगाडि बढाएर लैजानेछ । त्यसकारण कुनै प्रतिपक्षलाई बलमिच्याई गर्ने, पेलेर जाने भन्ने होइन । यो संसदमा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही दायित्वहरु थिए, जिम्मेवारीहरु थिए ।’
‘त्यो काम गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता थियो । त्यसकारणले गर्दा संसदमा ती कुराहरु टेवल भएका हुन । त्यसलाई अन्यथा ढंगले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धि जुन विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यसमा थप अझै परिमार्जित गर्नुपर्ने, थप परिस्कृत गर्नुपर्ने, केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक महशुस सरकारलाई भएको कारणले गर्दा मात्रै त्यो फिर्ता लिइएको हो । त्यो कुनै दलसँग लक्षित पनि छैन । त्यसमा कुनै दललाई फुटाउने भन्ने उद्देश्य पनि छैन । त्यस ढंगले सरकार अगाडि बढदा पनि बढ्दैन । स्वभाविक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललेल त्यहाँ विरोध गरिरहँदाखेरी उहाँहरुले पनि नाराबाजी गर्नुभयो । जिन्दावाद, मुर्दावादको नारा लगाउँदै रहनु भयो ।’
‘त्यो सबैले देखेकै कुरा छ । त्यसकारणले उहाँहरुको बीचमा पनि ठेलमठेल हुँदा कतै त्यस्तो पनि हुन सक्ला । तर त्यहाँ पनि सत्तापक्षले अत्यन्तै संयताका साथ सत्ता पक्षले एउटा मर्यादित वातावरणमा सदन अगाडि बढोस भनेर असाध्यै धेरै संयमता देखाएको मैले देखेको छु । फेरि पनि मेरो भनाई के हो भने सत्ता पक्ष होस वा प्रतिपक्ष होस् । दुवैले सँगसँगै सहकार्य नगर्ने हो भने संसद राम्रो ढंगले अगाडि बढन सक्दैन । यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । प्रतिपक्षका साथीहरुसँग आज बिहान पनि छलफल भएको छ । हामी सहमतीको धेरै नजिक पुगेका छौ । र, हामी त्यहाँबाट निस्कँदा पनि सहमतीको वातावरण बन्दैछ भनेर नेताहरुले बोल्नुभएको छ । त्यसकारण कानूनमन्त्री बाधक भयो भनेर कसैले भन्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन । ’
सहकारी संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलको संयोजक समेत रहनुभएका मन्त्री गिरीले प्रतिपक्ष काँग्रेससँग छलफल निरन्तर भइरहकाले त्यसमा सहमती जुट्ने कुरामा ढिलाई नहुने दाबी गर्नुभयो ।
