४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त

सवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थप्नुपर्ने एमिकस क्युरीको राय

सवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थप्नुपर्ने एमिकस क्युरीको राय
अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा नेपाल बार एशोसिएसनको एमिकस क्युरीका एक सदस्यले इजलासमा न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । एमिकस क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

संविधानले प्रधानन्यायाधीश र चार न्यायाधीश रहने भनेको न्यूनतम भएको भन्दै उनले भने, ‘मुद्दाको अवस्था र गम्भीरता हेरेर थप गर्न सकिन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले भने संविधानभन्दा बाहिर जान कहाँ मिल्छ र भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने न्यायाधीश थप गर्दा संविधान उल्लंघन भएको नमानिने बताए ।

संसद विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायायीशहरु सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । शुक्रबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई लगायत प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरुले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने बताए ।