काठमाडौं । निर्वाचनको आन्तरिक तयारी तत्काल रोक्न नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले निर्वाचन आयोगसमक्ष माग गरेका छन् ।आगामी वैशाख १७ र २७ गते तय गरिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयमा आयोगले थालेको आन्तरिक तयारीबारे आइतबार राजनीतिक दलहरुसंँग गरेको छलफलमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरुले सो माग गरेका हुन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा निर्वाचनको तयारी अघि नबढाउन आफूहरुले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता नगर्न पनि उनीहरुले माग गरे ।
‘आयोगले भनेजस्तो निर्वाचन तयारीमा हामी लाग्दैनौं’, नेता राजेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो– ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम अघि बढाउनुहुँदैन । वैशाखमा आयोगले निर्वाचन गराउन सक्दैन ।’ सोही बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यक्रमको तयारीको पक्षमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो । आयोगले कुनै पनि समय निर्वाचन गराउन तयार रहनुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरे त्यसलाई स्वीकार गर्नेछौं । निर्वाचन भए निर्वाचनमा जानका लागि पनि नेपाली कांग्रेस तयार छ ।’
संघीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग गरेको छलफलमा आयोगले गरिरहेको घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन थालेको आन्तरिक तयारीको सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई जानकारी दिइएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा भएको सन्दर्भमा आयोगबाट सम्पादन हुँदै गरेको तयारीका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूबारे अवगत गराउनुभयोे । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम माघ १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र र मतदानस्थल निर्धारण कार्यविधि, २०७७, निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७ र निर्वाचन व्यवस्थापनमा मानव संशाधन नीति, २०७७ आयोगबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको पनि आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन नीति, निर्वाचन आचारसंहिता, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेलगायतका कार्यहरू अन्तिम चरणमा रहेको तथा निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै कार्यहरू व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको छ ।
बैठकमा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले मतदान केन्द्र र मतदानस्थल निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटता, केन्द्र तथा स्थलको सेवा सुविधा, मतदाताको सहज पहुँचको अवस्था, भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने, मतदाता नामावलीमा उजुरी, दाबी विरोधका लागि निर्धारित समय कम भएकोले समय थप हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी उनीहरुले प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता हुनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, कोरोना भाइरसको स्वास्थ्य प्रोटोकल निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका पक्षमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै सोको व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सुझाव दिएका थिए ।
वैठकमा ११ वटा राजनीतिक दलका प्रमुख एवं निर्वाचन प्रतिनिधिका साथै आयोगका आयुक्तहरू, सचिव, सहसचिवलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम, मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पुनरवलोकन कार्यक्रमको बारेमा नेताहरुलाई जानकारी गराई राय, परामर्श लिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
