काठमाडौं । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६९ वटा पूर्वाधार निर्माणका योजना सम्पन्न गरेको छ । २०१ वटा चालु र १६५ वटा गएको वर्षबाट दायित्व सरेर आएका गरी ३६६ वटामध्ये २२५ वटा कार्यान्वयन चरणमा छन् भने ७२ वटा सुरु हुन बाँकी छन् । यस अवधिमा २३ किलोमिटर सडक कालेपत्रे गरिएको छ । ३४ हजार १६५ बर्गमिटर सडक मर्मत गरिएको छ । ४ वटा वडा भवन, २ वटा अन्य भवन र २ वटा आकाशे पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । ३ किलोमिटर ६१ मिटर सडक ढलान गरिएको छ भने ९७२ मिटर ढल राख्ने र ८६० मिटर ब्लक छाप्ने काम सकिएको छ । माघ ४ र ५ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरिएको अर्ध वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विभागले यस्तो जानकारी दिएको हो ।
विभागको चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट ३ अर्ब १ करोड ६१ लाख ६ हजार रुपैयाँ हो । समीक्षामा विभाग, महाशाखा, आयोजना र इकाइ गरी २८ क्षेत्रका प्रस्तुति भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा समावेश भएका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति, अहिलेसम्म सम्पन्न भएका र कार्यान्वयन चरणमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम, कार्ययोजनामा समावेश भएका तर चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने योजना तथा कार्यक्रमको तथ्यलाई आधार बनाएर प्रस्तुति गरिएका थिए ।
यता सामाजिक विकासतर्फ १ अर्व ६२ करोड रुपैयाँका योजना छन् । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि महानगरले लिएका २३ वटा नीतिका आधारमा विभागले आन्तरिक स्रोतबाट व्यहारिने ७७ वटा, नेपाल सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदानबाट २४ वटा र प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रमबाट ८ वटा गरी १०९ वटा कार्यक्रम तय गरेको छ । जसमध्ये ६६ वटा कार्यक्रम सुरु गरिसकिएका छन् । ३२ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने ११ वटा कार्यक्रम चालु आ. व. मा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने अवस्थामा छन् । यी कार्यक्रममध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्योग संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि रिभल्भिङ् फन्ड स्थापना र सञ्चालन, जेष्ठ नागरिक मनोरञ्जन तथा सेवा केन्द्र सञ्चालन, पर्किन्सन रोग उपचार लक्षित कार्यक्रमलगायत कार्यक्रम कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्नु पर्ने भएकोले चालु आर्थिक वर्षमा केही कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन नसक्ने भएका हुन् ।
यस अवधिमा विभागले १ हजार २१५ संस्था नविकरण गर्न र ७७ वटा संस्था दता गर्र्न सिफारिस गरेको छ । वडा १ देखि १७ सम्म २१, २६ र २८ मा महिला समूह, समिति र निगरानी समूह गठन गरिएका छन् । यीमध्ये १७, २१, २६ र २८ यसै बर्ष गठन गरिएका हुन् ।
मुल क्षेत्रअनुसार कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र र आर्थिक विकासका क्षेत्र खर्च हुने गरेको छ ।
आयतर्फ अहिलेसम्म ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसमा सरकारबाट समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १ अर्व २१ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म १३ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
गएको वर्ष यस अवधिमा ४ अर्व २२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । कोभिड १९ को महामारीका कारण दिइएको कर छुटका कारण गएको वर्षको तुलनामा यस वर्षको आधा वर्षमा कम राजस्व संकलन भएको हो । लक्ष्यका आधारमा गएको बर्षको पहिलो ६ महिनामा ३५ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको थियो भने यस वर्ष २९ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । संकलित रकममध्ये १ अर्व ७५ करोड रुपैयाँ अनलाइन प्रणालीबाट प्राप्त भएको हो । महानगरका प्रमुख कर शीर्षकहरुमा सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, मनोरञ्जन कर, करारीय आयलगायत छन् । यसैगरी संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आयलगायत छन् ।
वडामार्फत संकलन भएको राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोषजनक छ । अघिल्ला वर्षहरुको अभ्यास हेर्दा पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यको ४० प्रतिशत र दोस्रो ६ महिनामा ६० प्रतिशत संकलन हुने गरेको थियो । विभागले पुरानो बसपार्क र कवाडी करका लागि वोलपत्र आव्हान गरेको छ । यसबाट राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभागले आम्दानी गर्ने विभाग र आयोजनाबाट नगदी रसिद फिर्ता गरेर अनिवार्य कम्प्युटरमा आधारित नगद लिने प्रणालीलाई विस्तार गर्ने भएको छ भने आउँदो चैत्र मसान्तसम्ममा करीब २ लाख करदाताको विवरण कम्प्युटरमा संग्रह गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी आउँदो बर्षको साउन १ गतेदेखि सबै वडाहरुमा बैङ्कहरुको शाखामार्फत रकम जम्मा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा लाने योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ ।
समीक्षाका प्रस्तुति सुनिसकेपछि महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले, महानगरको नीतिबमोजिम प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई कार्यान्वयन लैजान निर्देशन दिनुभयो । ‘नागरिकले नतिजामुखी योजनाको अपेक्षा गर्नुभएको छ । महानगरसँग भएको स्रोतलाई जनताका माग र आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्ने प्रणालीमा साझा मत बनाउनोस् र जनप्रतिनिधिको चाहनाबमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्नोस् ।’ मेयर शाक्यको भनाइ थियो ।
‘महानगरबाट जनताले अझै धेरै अपेक्षा गर्नुभएको छ । त्यो अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा काम गरौं ।’ डेपुटी मेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले भन्नुभयो — ‘हामी थोरै समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं । यो दिशामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको एउटै सोच हुनुपर्छ ।’ महानगरसँग योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि परिणाम आउने काम गर्न सकिएन । कोभिड १९ को महामारी मुख्य कारण रह्यो । समीक्षापछि सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले भन्नुभयो — ‘अब महामारीको डर कम भएको छ । पहिले रोकिएका काम अब अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’
‘निर्माणका टुक्रे धेरै योजना खरिद गर्नु पर्ने भएकोले प्रक्रियामा धेरै समय खर्च भयो । पूर्वाधार विकासमा नतिजामुखी परिणाम ल्याउन प्याकेजमा काम गर्नुपर्ने देखियो ।’ समीक्षापछि बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले भन्नुभयो — ‘ महानगरका प्राथमिकतमा रहेका ठूला, जनसरोकारका योजना कार्यान्वयनमा लैजान हतार भइ सक्यो । विगतमा भएका गल्ती सुधार गर्दै यसअघि नै परिणाम दिनु पर्ने योजनालाई तीव्र कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागहरुको ससक्त नेतृत्व चाहिएको छ ।’
