२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काँग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्ष बनोस्, म माथि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने स्पष्ट आधार छैनः गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली काँग्रेसले जिम्मेवार भएर प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका निभाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शिर्ष नेताहरुसँग गर्नुभएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशमा धेरै बेथिति विसंगति रहेको भन्दै अब त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न कटिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।

सहकारीका समस्या समाधानका लागि सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट फास्ट ट्रयाकमा वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन फरार, दोषी, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरुको सम्पती जफत गरेर भएपनि वचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता दिने निर्णय गरिसकेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी संसदको बैठकमा सो निर्णयलाई प्रश्तावको रुपमा लैजाने तयारी रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो बिरुद्ध कतैपनि मुद्दा दर्ता समेत नभएको भन्दै उजुरी हाल्नसाथ संसदीय समिति बनाउने भए र राजीनामा दिने हो भने आफू तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले समिति बनाउने स्पष्ट आधार नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कहीँ कतै दर्ता समेत नभएको र कसैले उजुरी हाल्नसाथ संसदीय समिति बनाउने र सबैले राजीनामा गर्ने हो भने हामी त सधैँ तयार नै हो । तर त्यसमा पहिला तयार त हुनुपर्छ नि । आधिकारिक रुपमा ममाथि के रहेछ भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सोध्दा त्यहाँबाट केही रहेनछ । कतै मुद्दा चलेको, अभियोजन भएको कुरा पाइनँ । समिति बनाउने स्पष्ट आधार त हुनुपर्छ । आधार नभइसकेपछि कतै उजुरी गयो भने संसदमा हंगामा गर्न बस्नुहुँदैन । कतै मुद्दा नै चलेको छैन । एउटा मान्छेले आफ्नो अफर मान्यो भने त्यो भन्दा माथिल्लो पदका लागि पनि तयार हुने, होइन भने भोलिपल्ट बिहानै बिरोध ।

दिनभरी राजीनामा दे भन्ने राती अर्कै च्यानलबाट अर्कै कुरा गर्ने यहाँ पनि त प्रश्न आयो नि । सम्मानित अदालतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरिसकेको मानिस सदनमा आउने, कतै आरोप, अभियोजन, उजुरी नभएको मान्छेको नाममा समिति बनाउनुपर्ने यही हो नजिर । हाम्रो संसदीय मान्यता यही हो ? अब प्रतिपक्षले जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ । देशमा धेरै बेथिति विसंगति छन् होला, तिनलाई समाधान गर्नुपर्छ ।

सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न कटिवद्ध छ । क्याबिनेटबाट फास्ट ट्रयाकमा गएर वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन जति पनि फरार, दोषी रहेका, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरुको सम्पती जफत गरेर भएपनि वचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता दिन फास्ट ट्रयाकमा जाने निर्णय क्याबिनेटमा भइसकेको छ । सदनमा लैजाने तयारीमा छाँै ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले उजुरी गयो भन्दैमा संसदमा हंगामा गर्न आवश्यक नरहेको पनि बताउनु भयो ।