१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्बोच्चले तत्काल संसद सुचारु गर्न आदेश दिनु  पर्छ : अधिबक्ता ओमप्रकाश अर्याल



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट माथि सर्बोच्च अदालतको सबैधानिक ईजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ । रिट निबेदकका तर्फ बाट बिहिबार सुरुबाति बहस गर्दै अधिबक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्बोच्च अदालतले तत्काल संसद सुचारु गर्न आदेश दिनु पर्ने माग गर्नुभयो । 

बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले संसद् सुचारु गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परमआदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको हो । उहाले भन्नुभयो संसद विघटनको निर्णय राजपत्रमा  प्रकाशित भएको छैन तसर्थ  निर्णय फिर्ता लिने ठाउ छ । प्रधानमन्त्रीको निर्णय सबिधान बिपरित भएको दाबी गर्दे अर्यालले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्बोच्च अदालतले सच्चाउनु पर्ने बताउनु भयो । 

बहसका क्रममा अधिबक्ता अर्थालले संसद विघटन गरे संविधान नै असफल हुने चेतावनी  दिदै जनप्रतिनिधिले सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्न पाउने अधिकार सर्बोच्चले सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।




भर्खरै