काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सिधा कुरा डटकम अनलाइन र युट्यूब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लिएको कदम र त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई गम्भीर चासोका साथ हेरेको जनाएको छ ।
महासचिव रोसन पुरीले एक वक्तव्य जारी गर्दै आदेशलाई महासंघले गम्भीर चासोका साथ हेरेको जनाएका छन् ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु र नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशितरप्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्ने र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भिरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा पत्रकार महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको पनि जनाइएको छ ।
सिधा कुरा डटकममा प्रकाशित सामग्रीको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भएता पनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धधनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरुपण हुनुपर्ने कुरामा पत्रकार महासंघ दृढ रहेको उल्लेख छ ।
कुनै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्यरतथ्य पुष्टी गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार माध्यमकै हुने भन्दै सिधा कुरा डटकमलाई पत्रकार आचार सम्हिताको पुर्ण पालना गर्न महासंघले आग्रह समेत गरेको छ ।
‘सिधा कुरा डटकम’ले अख्तियारले गर्ने स्टिङ अपरेशन खारेज गराउन बयान फेर्ने र पैसा लेनदेन गर्नेबारे डिल भएको भनिएको ‘अडियो’ प्रसारण गरेको थियो । सर्वोच्चले सोमबार स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी प्रकाशित समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो ।
