११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : हालसम्म १७७ जनाको शव फेला भोटेकोशी बाढी : हालसम्म १७७ जनाको शव फेला भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय तह परिचालन गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघद्वारा बाढीमा सम्पर्कविहीन ट्रक र चालकको विवरण माग ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग विपद् व्यवस्थापनमा साझा संयन्त्र र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड चीन कठिन समयमा नेपालसँगै छ : राजदूत चाङ माओमिङ विपद् व्यवस्थापनमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन रवि लामिछानेको प्रस्ताव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्तमान व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन : बिडारी



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताउनुभएको छ ।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले वर्तमान व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताउनुभएको हो । प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको ५० प्रतिशत धाराहरु निस्क्रिय हुने भन्दै उहाँले सत्तामा भएको मान्छेलाई मिलाएर व्यवस्था विरोधीहरुले योजनाबद्धरुपमा विघटन गराएको उहाँको भनाई छ ।

संविधानमा ५ वर्षमा निर्वाचन गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले अढाई वर्षमै निर्वाचन गर्ने हुकुमी शासन गरेको उहाँले बताउनुभयो । वैशाखमा कुनैपनि हालतमा निर्वाचन नहुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । त्यसैगरि कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संसदमा कुनैपनि नीति, कार्यक्रम फेल नभएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको धारणा राख्नुभयो । वैशाखमा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तथा संविधानले समेत काम नगर्ने उहाँको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले जनतामा अभिमत लिन निर्वाचनमा जानुलाई निरंकुशता भन्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाली जनताको राष्ट्रिय सत्ता र सम्प्रभुतामा विश्वास गर्ने हो भने जनताको अभिमत लिने कुरा निरंकुशता नभएको उहाँको तर्क छ ।




भर्खरै