२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
इप्पानको साधारणसभा जेष्ठ २९ मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी पूर्वी नेपालमै पहिलो पटक विराट मेडिकल कलेजमा हेमोपर्फ्युजन र प्लाज्माफेरेसिस सेवा सुरु रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा गोरखाको आरुघाटमा मोतीविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाबाट ८५ जनाले पाए नयाँ दृष्टि इजलासमा फर्किइन् सपना प्रधान मल्ल ट्राफिक जामका कारण संसद् बैठकमा ९ मिनेट ढिलो पुगेकाे भन्दै सांसद पुनले मागे माफी रास्वपा सभापति लामिछानेलाई लिङदेनको सुझावः वैदेशिक मामिलामा संवेदनशीलता अपनाइयोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जनगणनाका लागि ३९ हजार गणक र आठ हजार सुपरिवेक्षक करारमा लिइँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि आवश्यक गणक र सुपरिवेक्षक जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्ने भएको छ । आगामी २०७८ साल जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म हुने जनगणनाका लागि ३९ हजार गणक र आठ हजार जना सुपरिवेक्षक करारमा लिन लागिएको हो । आइतबारदेखि आगामी चैत ११ गते दुई महिनाभित्रमा अनलाइन दरखास्त फाराम भर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ । आइतबार उक्त अनलाइलाइन पोर्टलको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले थालनी गरे ।

चैत १ गतेदेखि प्रत्येक प्रदेश र जिल्ला जनगणना कार्यालय खोलिने र चैत महिनाकै ५ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म दरखास्त फाराम सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला कार्यालयमा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दरखास्त फारामका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन । आगामी वर्ष गरिने जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । वि।सं। २०७८ साल असार ८ गतेलाई जनगणना दिवसको रूपमा सरकारले मनाउँदै छ ।

गणक पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्नुपर्ने र सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ । दरखास्त दिन पुरुषका लागि १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको र महिलाका लागि १८ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्ने छन् । छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई स्थायी बसोबास भएकै ठेगानामा काम गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 




भर्खरै