काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
सोमबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेलले संसद् र संसदीय दल रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विकल्प छैन भन्न नपाउने तर्क गरे । 'विकल्प दिने र खोज्ने काम संसद र संसदीय दलको हो', उनले भने ।
उनको तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रश्न गरे, 'प्रधानमन्त्री छनोट गर्न नसकेर संसारमा कतै संसद विघटन भएको उदाहरण छ : संसदमा विकल्प छैन भने पनि संसदीय दलमा खोज्नुपर्छ भन्नुभएको हो ? संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिमको सरकार भएमा संसदीय दलमा विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नुभएको हो ?'
प्रधानन्यायाधीश राणासहित सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र तेजबहादुर केसीको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा आज पनि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी बहसमा छन् ।
