काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ ।
आईतवार मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्तर्राष्टिय प्रतिनिधिहरुसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६७ अर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात भइरहेको एक अध्ययनबाट देखिएको बताउनु भयो । उहाँले युवा पलायन रोक्न, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न र बिना अवरोध स्वतन्त्र रुपमा सफ्टवेयर निर्यात गर्नसक्ने भएकाले सरकारले २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रविधि र प्रणालीहरुको सुरक्षित र जवाफदेही प्रयोग, एवं डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि आवश्यक कानूनहरु सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक निर्माणलाई तिब्रता दिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रविधिमैत्री संरचना र सोही बमोजिम दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नसके सुशासन र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने सरकारको बुझाइ रहेको बताउनु भयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा क्षेत्रमा समेत सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा बढोत्तरी भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नेपाल जस्तो भूपरिवष्ठित देशले सूचना प्रविधि उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जनाका साथै निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र विकसित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सूचना प्रविधि उद्योगलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्न आइटी पार्क, सूचनाप्रविधि हब जस्ता अवधारणालाई पनि सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रविधि र प्रणालीहरुको सुरक्षित र जवाफदेही प्रयोग, एवं डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि आवश्यक कानूनहरु सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक निर्माणलाई तिब्रता दिइएको छ । विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको यो अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रविधिमैत्री संरचना र सोही बमोजिम दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नसके सुशासन र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने नेपाल सरकारको बुझाइ छ । प्रत्येक वर्ष १० हजार भन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेका छन् । नेपालबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६७ अर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको एक अध्ययनबाट देखिएको सन्दर्भमा युवा पलायन रोक्न, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न र बिना अवरोध स्वतन्त्र रुपमा सफ्टवेयर निर्यात गर्नसक्ने भएकाले सरकारले २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ ।
हाल देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुगेको छ, सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय तहसम्म इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा क्षेत्रमा समेत सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा बढोत्तरी भएको छ । नेपाल जस्तो भूपरिवष्ठित देशले सूचना प्रविधि उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जनाका साथै निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारको देशभर गुणस्तरीय पूर्वाधार पुर्याउने, स्टार्टअपको प्रवद्र्धनका लागि इन्कुपेसन र एक्सलेरेसनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न सूचना प्रविधि प्रदर्शनी गर्ने योजना रहेको छ । सूचना प्रविधि उद्योगलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्न आइटी पार्क, सूचनाप्रविधि हब जस्ता अवधारणालाई पनि सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको छ ।’
मन्त्री शर्माले सूचना तथा प्रविधिको विकास, बिस्तार र लगानीका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो । उहाँले देशमा लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानून परिमार्जनका लागि सरकार सक्रियतापूर्वक लागिरहेको पनि बताउनु भयो ।
