काठमाडौँ । सरकारले हालसम्म ६ सय ७८ जना दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको नि:शुल्क हवाई उद्धार गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हालसम्म सो संख्यामा रहेका दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको नि:शुल्क उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट यो कार्यक्रम लागू भएको र हालसम्म ६७८ जनाको हवाई उद्धार भईसकेको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय इकाईकी प्रमुख नीता शर्माले जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १२६ जना ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको नि:शुल्क हवाई उद्धार भईसकेको बताउनु भयो । दुर्गम क्षेत्रका नजिकको स्वास्थ्य संस्थाले दिएको सिफारिसलाई आधार मानेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जानकारीमा सो ईकाईले तत्काल नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट नि:शुल्क उद्धार गरी उपचार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
इकाईकी प्रमुख शर्माले भन्नुभयो,‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको अहिलेसम्म हामीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट टोटल ६७८ जनाको उद्धार भईसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चाहीँ १२६ जनाको उद्धार भईसकेको अवस्था छ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुले सर्वप्रथम प्रसुती सेवा लिनलाई नजिकको स्वास्थ्यचौकी जानुहुन्छ । त्यहाँ गएपछि उहाँहरुलाई कुनैपनि जटिल केसहरु देखियो भने जस्तो त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने जनशक्तिको कारण, उपकरणको कारण अथवा त्यहाँबाट जिल्ला अस्पताल लैजाने अवस्था पनि सडक यातायातको कारण गाह्रो छ भने त्यहाँबाट उहाँहरुले रिफर गर्नुहुन्छ ।
यहाँ यो कारणले गर्दाखेरी उहाँको उपचार हुन सकेन । तुरुन्त माथिल्लो अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्यो भनेर उहाँहरुले खबर गर्नुहुन्छ । उहाँ एउटा हटलाईन नम्बर पनि छ । त्यसमा पनि फोन गर्नुहुन्छ । सँगसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि खबर गर्नुहुन्छ । स्वास्थ्य संस्था गएर उपचार गर्न नसक्ने अवस्था भएमा उहाँहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खबर गर्नुहुन्छ । पालिकालाई पनि खबर गर्नुहुन्छ । सँगसँगै यहाँ पनि खबर आउँछ । त्यहीँ सूचनालाई आधार मानेर अहिलेसम्म हामीले उद्धार गरिराखेका छौं ।’
सो कार्यक्रम हालसम्म ४८ वटा जिल्लामा लागू गरिएको छ । १९ वटा जिल्लामा पूर्ण र २६ वटा जिल्लामा आंशिक गरी ४८ वटा जिल्लाको सो कार्यक्रम लागू गरिएको पनि ईकाईकी प्रमुख शर्माले बताउनु भयो । सरकारले सो कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धि कार्यविधि–२०७७ अनुसार सञ्चालन गरिरहेको छ । ईकाईले पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नका लागि ९८५१२५५२५४ को नि:शुल्क हटलाईन सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ । सोही हटलाईनमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आधिकारिक जानकारी दिएपछि पीडितलाई नि:शुल्क हवाई उद्धार गर्ने काम तत्काल हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि ईकाईकी प्रमुख शर्माले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘यसमा पूर्ण रुपमा लागू भएको जिल्ला १९ वटा र आंशिक रुपमा लागू भएको जिल्ला २९ वटा जिल्ला गरेर अहिलेसम्म ४८ वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । २०७७ अनुसार उद्धार भईरहेको छ । हामीसँग अहिले २०७७/०७८ को दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ छ । त्यही अनुसार उद्धार भईरहेको अवस्था छ । जब हामीलाई खबर आउँछ । त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थाबाट खबर आउँछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खबर आउँछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हामीलाई त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थाको रिफर कार्डसहित उहाँहरुले एउटा आधिकारिक जानकारी हाम्रो इमेलमा पठाउनु हुन्छ ।
अनि सँगसँगै यो हटलाईन पनि फोन आउँछ ९८५१२५५२५४ मा । भाईवरमा पनि उहाँहरुले डकुमेन्ट हालिदिनु हुन्छ । हामीले त्यसैको आधारमा नेपाली सेनालाई तत्काल हेलिकप्टर उपलब्ध गराई दिन भनेर चाहीँ मौखिक रुपमा पहिला सूचना आएको आधारमा नै हामीले भनिसकेका हुन्छौं । हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा बसिसकेको हुन्छ । र त्यो उड्ने बेलासम्म उहाँहरुको आधिकारिक जानकारी पनि आउँछ । त्यसैलाई आधार मानेर हामीले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको अवस्था छ ।’
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाईमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत सो नि:शुल्क हवाई उद्धार सम्बन्धि कार्यक्रम लागू गरिएको हो । सो सेवा लिएकाहरुलाई सरकारले यातायात खर्चबापत प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ । सेवाग्राहीलाई राहतका लागि सो रकम पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय ईकाईले जनाएको छ ।
