काठमाडौँ । लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो । हामीले सामयिक र असल कानुन बनाएर सुशासन दिन सक्नुपर्छ । सांसदहरुको मुख्य काम विधि निर्माण नै हो, त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ । पछिल्ला अधिवेशनहरुमा पर्याप्त विधेयक पारित हुन सकेन । सरकारले विधेयक दर्ता गरेपछि मात्रै सांसदले त्यसमा छलफल गर्ने भएकाले हामी सांसदले भनेर मात्रै पनि हुँदैन । विधेयक नै दर्ता भएन भने सांसदले मात्रै कानुन बनाउन सक्दैन ।
अघिल्लो गठबन्धनका मन्त्रीहरुले विधि निर्माणमा पर्याप्त चासो दिन सकेका थिएनन् । अहिले नयाँ मन्त्रीहरु आउनुभएको छ । उहाँहरुले विधि निर्माण ध्यान दिनुपर्छ । विधि असल र समसामयिक हुनुपर्छ भन्नेमा सम्बन्धित मन्त्रीहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । सदनमा आएका विधेयकलाई राम्रोसँग छलफल गरेर छिटो पारित गराउनमा सम्बन्धित संसदीय समितिका सभापतिको पनि भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ ।
विगतमा कतिपय मन्त्रीहरु समितिको छलफलमा नआउने, आएर पनि विधेयकका बारेमा स्वामित्व लिएर यो किन आवश्यक छ भनेर व्याख्या गर्न नसक्दा विधेयकहरु अगाडि बढ्न सकेनन् । मन्त्रीहरुबाट समितिका सदस्यलाई आश्वस्त गर्ने काममा कमजोरी रह्यो । मन्त्रीहरुले विधेयक राम्ररी पढ्नुपर्छ । कस्ताकस्ता नयाँ कानुन आवश्यक छ भनेर मन्त्रालयमा छलफल गरेर मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराई संसद्मा लैजानेसम्मको काममा मन्त्रीहरुले पहल लिनुपर्छ ।
समयसमयमा सदनमा अवरोध हुँदा पनि विधेयकहरु छिटो पारित हुनमा ढिलाइ भइरहेको छ । हामी प्रतिपक्षमा हुँदा केही समय अवरोध गर्नुपरेको थियो र त्यसको समाधान निकालेका थियौँ । अहिले पनि प्रतिपक्षले अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य गरेको छ । यस खालका अवरोध हटाएर विधि निर्माणमा लाग्नुपर्छ । संसद् बैठक नभएको अवस्थामा पनि समितिहरुले विधेयकलाई छिटो किनारामा लैजान पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले राज्यका प्रमुख तीनवटै अङ्गका बीचमा अविश्वास उत्पन्न भएको अवस्था छ । न्यायापालिका कार्यपालिकामाथि विश्वास गर्ने अवस्थामा देखिँदैन र कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको विश्वास गरेको देखिँदैन । न्यायपालिकाका कतिपय फैसला जनतामा प्रश्न उठ्ने खालका भएका छन् । म उदाहरण दिएर त भन्न चाहान्न तर न्यायपालिकामाथि जनताको विश्वास र भरोसा पुन:स्थापित होस्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सृदृढीकरण होस् भन्ने चाहन्छु ।
सांसदले विकास निर्माणका सानातिना काम गर्ने होइन । ती कामहरु स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाटै सम्पादन हुन सक्छन् । स्थानीय तह प्रभावकारी हुनुपर्छ । सांसदले विधि निर्माणमै प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्रका कामलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । सांसदले अध्ययन गर्नुपर्छ । विज्ञहरुसँग सत्सङ्ग गर्नुपर्छ । विज्ञहरुसँग औपचारिक, अनौपचारिक कुरा गरेर कानुन र नीतिका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । सांसदहरु संसदमा आफूलाई जनताका पक्षमा प्रस्तुत गर्न मूलत: स्वतन्त्र नै हुन्छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा जस्तो सत्ता पक्षमा हुँदा आक्रमक भाषा नहुन सक्छ तर जनताका समस्या र सरोकारलाई आफ्नो क्षेत्र र विषयका आधारमा बोल्न सत्ता पक्षमा हुँदा पनि कुनै रोकतोक हुँदैन ।
सांसद पूर्वाधार विकास कोषको बारेमा विवाद हुँदै आएको छ । यसमा म त्यति धेरै पक्षधर होइन । बरु राष्ट्रिय योजना आयोगले यस कोषमा बजेट हालिदिए हुन्छ तर सांसदले विकास र बजेट वितरण गरेर बस्ने होइन । सांसदको मूल काम विधि निर्माण भएकाले नै उसलाई विधायक भनिएको हो । संसारका धेरै मुलुकमा सांसदको भूमिकाबारे विवाद छ तर मूल काम विधि निर्माण नै हो ।
सरकारको गठबन्धन भर्खरै फेरिएको छ । एकै प्रधानमन्त्रीले तीन पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति स्थिरताका लागि राम्रो होइन तर निर्वाचन प्रणाली नै यस्तै छ, कुनै एक दलको बहुमत आएको अवस्था छैन । सरकारले जनतामा सेवा दिने सवालमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ, देखावटी काम गर्नु हुँदैन । कागजमा निर्देशन दिएर मात्रै हुँदैन, सेवाबाट देखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्ना निर्देशन कार्यान्वयन हुन सक्ने हो होइन बुझेर मात्रै निर्देशन दिनुपर्छ । अहिले जनताले व्यवहारमा गुणात्मक परिवर्तन खोजेका छन्, त्यो यो सरकारले दिन सक्नुपर्छ ।
पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा लाग्नुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं संस्कृति विभागका प्रमुख पन्त सो पार्टीका प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फको सांसद हुनुहुुन्छ । पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षान्त्री पन्त विगतमा दुई पटक ललितपुर क्षेत्र नं। ३ बाट संसद्मा निर्वाचित हुनुभएको थियो । साहित्य लेखन र अध्ययन विश्लेषणमा पनि क्रियाशील पन्त संसद्मा तर्कयुक्त र दरिलो प्रस्तुति दिनेमध्येका एक मानिनुहुन्छ ।
