५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar ‘ठूलो बाढी आउँदैछ’ भन्ने सूचना पत्याउन नसक्दा धेरै क्षति News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार

चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर

चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर
अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्वप्रधान्यायाधीशविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । संसद विघटनको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने चार पूर्वप्रधान्यायाधीशविरुद्ध अधिवक्ता धनजीत बस्नेतले अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता बस्नेतले पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको पेशी माघ १५ गते तोकिएको छ ।

रिट निवेदकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ बमोजिम हदैसम्मको सजायँ माग गरेका छन् । अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पूर्वप्रधान्यायाधीशहरुले २४ पुसमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए ।