१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।  

अदालतको मानहानी मुद्दामा बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ५ दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई बाटोको म्याद बाहेक ५ दिनभित्र उपस्थित भएर अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।




भर्खरै