१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख लिखित जवाफ माग गरेको छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा बिहिबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख  ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश  सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासँगलाई ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो ।

पूर्वसभामुख ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले मुद्दा दर्ता गरेका थिए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुविरुद्ध अधिवक्ता धनजीत बस्नेत र लोचन भट्टराईले छुट्टाछुट्टै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । 

पूर्वसभामुख ढुंगानाले सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन नआओस् भनी टिप्पणी गरेका थिए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।  




भर्खरै