१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
जेन-जी आन्दोलनलाई न्याय दिने हिसावले हामी अगाडि बढेका छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले नाडा र उपत्यका ट्राफिक प्रहरीबिच ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार र एआई प्रविधि प्रयोगबारे छलफल पपुलिजमले देशलाई सही दिशा दिन सक्दैन : महासचिव पोखरेल अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छः प्रेमप्रसाद दंगाल समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ: महानिरीक्षक कार्की नेपाल-चीन वैज्ञानिक सहकार्य अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड नेप्से परिसूचक १२.२६ अङ्कले घट्यो निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकका वचतकर्ताद्वारा माईतीघरमा प्रदर्शन बिर्तामोड रोजगार मेलामार्फत १६४ युवाले पाए रोजगारी सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्दछः उर्मिला अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख लिखित जवाफ माग गरेको छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा बिहिबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख  ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश  सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासँगलाई ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो ।

पूर्वसभामुख ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले मुद्दा दर्ता गरेका थिए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुविरुद्ध अधिवक्ता धनजीत बस्नेत र लोचन भट्टराईले छुट्टाछुट्टै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । 

पूर्वसभामुख ढुंगानाले सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन नआओस् भनी टिप्पणी गरेका थिए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।