१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कर्मचारी छनोटमा योग्यतासँगै नैतिकता र सदाचारिताको परीक्षण आवश्यकः सभापति ढकाल सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश काठमाडौँ महानगरकाे नीति तथा कार्यक्रममा आजदेखि छलफल सुरु सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्वहाली गर्ने कुरा आपत्तिजनक छः काँग्रेस सचेतक परियार ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा ‘ई–चलान’ डिजिटल जरिवाना प्रणालीको शुभारम्भ सबैको साझा नेता बन्न चाहन्छुः सहमहामन्त्री आचार्य सरकारले वैज्ञानिकहरुका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्दछः एमाले सांसद बराल शिक्षामन्त्रीसँग स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति हिंसा होइन, सुशासनका लागि कडा सन्देश हो: सांसद शाही कञ्चनपुरमा ‘एन्फा कम्युनिटी कोर्स’ सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख लिखित जवाफ माग गरेको छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा बिहिबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख  ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश  सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासँगलाई ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो ।

पूर्वसभामुख ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले मुद्दा दर्ता गरेका थिए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुविरुद्ध अधिवक्ता धनजीत बस्नेत र लोचन भट्टराईले छुट्टाछुट्टै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । 

पूर्वसभामुख ढुंगानाले सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन नआओस् भनी टिप्पणी गरेका थिए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।