काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको २१ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री आलेले वार्षिक १० देखि १२ अर्ब बराबरको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नका लागि वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताउनुभएको हो । देशका २१ हजार ७ सय ५५ वटा सामुदायिक वन र सरकारी वनबाट कसरी काठ निकाल्न सकिन्छ र काठ निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न लागेको पनि बताउनुभयो । विगतमा सामुदायिक वनबाट ५ हजार क्यूफिट काठ निकाल्न पाउने व्यवस्था भएको तर अब बन्ने वन नियमावली मार्फत ढलेका, सुकेका, हैसियत विग्रेका, बाढी पहिरोबाट बगाएका काठहरु एउटा सामुदायिक वनबाट वार्षिक ५० हजार क्यूफिट निकाल्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो । यसबाट वार्षिक करिब ५ करोड क्यूफिट काठ निकाल्न सकिने पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।
वन क्षेत्रबाट काठ उत्पादन भएपछि देशलाई काठमा आत्म निर्भर मात्र नभई निर्यात गर्ने स्थितिमा पु¥याउन आफू प्रतिवद्ध रहेको पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो । सरकारले सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यवित्रि, २०७१’ खारेज गरिसकेको छ ।
