काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यताका बिरुद्धमा कार्य नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
आईतवार संसद भवनस्थित ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले अर्को अधिवेशन बजेट अधवेशनका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अप्रत्याशित र असामयिक रुपले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकोतर्फ नेपाली काँग्रेसको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको बताउनु भयो । उहाँले संघीय संसदमा सबै विपक्षी दलहरुले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको सहकारीमा वचत भएको रकम हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगि भएको विषय उठाउँदै आएपनि सरकारले बेवास्ता गरेको बतउनु भयो ।
उहाँले सरकारमा रहेका बहालवाला मन्त्रीसमेत संलग्न रहेको हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताका निम्ति संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई विपक्षीको मागप्रति गम्भीर हुन सत्तापक्षकै सांसदहरुले आग्रह गरेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सदनमा बहुसंख्यक सदस्यहरुले उठाएको विषयबारे गम्भीर, सार्थक संवाद गरी निस्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा बेवास्ता गर्दै संसदबाट भाग्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, जवाफदेही ढंगले प्रश्तुत हुनुपर्ने, संसदीय मूल्य मान्यताका बर्खिलाप संसदीय अभ्यासमा आघात गर्ने र प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हर्कत गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद चल्न नसकेको भनि सत्तापक्षबाट हुने गरेका तर्क हाँस्यास्पद र लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नेपाली काँग्रेसले एक महिनादेखि सहकारी ठगीमा सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषय तथ्य र प्रमाणसहित उठाउँदै आएको तर संसदका कुनैपनि काम कारबाही अवरोध नगरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारको अपरिपक्वता, गैर जिम्मेवारी र तानाशाही प्रवृत्तिका कारण दुई दिन संसद अवरोध भएको र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको यो बैठक जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा गैरजिम्मेवार हुँदै संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको सरकारको निर्णयको घोर भत्र्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाली काँग्रेससहित विपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएको जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम हिनामिना ठगी भएको र उक्त जनबिरोधी अपराधजन्य कार्यमा स्वयं सरकारका मन्त्री संलग्न रहेको विषय घाम जस्तै छर्लङ्ग भइसकेको भन्दै सरकार उक्त विषयमा तथ्यपरक रुपले छलफल संवाद नगरी जनताका सवालमा गैरजिम्मेवार हुँदै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी भागेको घटनाले यस विषयलाई थप पुष्टि गरेको दाबी गर्नुभयो ।
आम नागरिकमा यदी मन्त्रीको संलग्नता थिएन भने किन छानबिन समिति गठन गर्न तर्सिनुपर्ने, किन सरकार सदनबाट भाग्नुपर्ने भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठेका छन् ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सरकार यस अधिवेशनमा संघीयता लगायत संविधान कार्यान्वनय गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने, नागरिकका मौलिक हक अधिकारको प्रचलन गर्ने, नागरिकका दिनानुदिनका समस्या सम्बोधन गर्ने र नागरिकका जनजीविकाका सवालहरु सम्बोधन गर्ने, विधेयक सदनमा प्रश्तुत गर्न सबै किसिमबाट असफल भएको बताउनु भयो । उहाँले सदनमा विचाराधिन विधेयक पारित गर्न पनि सरकारको गम्भीरता, जिम्मेवारीपन र जवाफदेहीता नदेखाएको र फलस्वरुप महहत्वपूर्ण कानून निर्माण नभइकनै अधिवेशनको सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले अर्को अधिवेशन बजेट अधवेशनका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अप्रत्याशित र असामयिक रुपले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकोतर्फ नेपाली काँग्रेसको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ । संघीय संसदमा सबै विपक्षी दलहरुले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको सहकारीमा वचत भएको रकम हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगि भएको विषय उठाउँदै आएका थिए । सरकारमा रहेका बहालवाला मन्त्रीसमेत संलग्न रहेको हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताका निम्ति संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई विपक्षीको मागप्रति गम्भीर हुन सत्तापक्षकै कतिपय माननीयहरुले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको थियो । सरकारले सदनमा बहुसंख्यक सदस्यहरुले उठाएको विषयबारे गम्भीर, सार्थक संवाद गरी निस्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा बेवास्ता गर्दै संसदबाट भाग्ने काम गरेको छ । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, जवाफदेही ढंगले प्रश्तुत हुनुपर्ने, संसदीय मूल्य मान्यताका बर्खिलाप संसदीय अभ्यासमा आघात गर्ने र प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हर्कत गरेको छ । प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद चल्न नसकेको भनि सत्तापक्षबाट हुने गरेका तर्क हाँस्यास्पद मात्र होइन, लज्जास्पद पनि छन् ।
नेपाली काँग्रेसले एक महिनादेखि सहकारी ठगीमा सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषय तथ्य र प्रमाणसहित उठाउँदै आएको तर संसदका कुनैपनि काम कारबाही अवरोध गरेको थिएन । यस बीचमा सरकारको अपरिपक्वता, गैर जिम्मेवारी र तानाशाही प्रवृत्तिका कारण दुई दिन केही अवरोध भएको हो, जसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्दछ । हामी यसपूर्व प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले कति दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेका थिए भन्ने इतिहास पनि स्मरण गर्न आग्रह गर्दछौँ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको यो बैठक जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा गैर जिम्मेवार हुँदै संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको सरकारको निर्णयको घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछ । साथै सरकारलाई यस्ता अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यताका बिरुद्धमा कार्य नगर्न कडा चेतावनी दिने निर्णय गर्दछ । नेपाली काँग्रेससहित विपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएको लाखौँ जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम हिनामिना ठगी भएको र उक्त जनबिरोधी अपराधजन्य कार्यमा स्वयं सरकारका मन्त्री संलग्न रहेको विषय घाम जस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ । सरकार उक्त विषयमा तथ्यपरक रुपले छलफल संवाद नगरी जनताका सवालमा गैरजिम्मेवार हुँदै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी भागेको घटनाले यस विषयलाई थप पुष्टि गरेको छ । आम नागरिकमा यदी मन्त्रीको संलग्नता थिएन भने किन छानबिन समिति गठन गर्न तर्सिनुपर्ने, किन सरकार सदनबाट भाग्नुपर्ने भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठेका छन्, जसमा सरकार अनुत्तरित छ ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सहकारी पीडितका पक्षमा, सहकारीको रकम ठगी गर्ने अपराधीको बिरुद्धमा र यस विषयको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको पक्षमा थप दृढतापूर्वक उभिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । हाम्रो संसदीय अभ्यासमा संसदलाई कार्यबोध, संसदीय बिजनेस सरकारले दिने, खास गरी विधायन कानून निर्माणको विषयमा विधेयक प्रश्तुत गर्ने, यसमा सदनभित्र प्रभवकारी छलफल गराउने, दलहरुबीच वार्ता र संवाद गरी विधायनको कानून निर्माण कार्यलाई निस्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ, तर सरकार यस अधिवेशनमा संघीयता लगायत संविधान कार्यान्वनय गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने, नागरिकका मौलिक हक अधिकारको प्रचलन गर्ने, नागरिकका दिनानुदिनका समस्या सम्बोधन गर्ने र नागरिकका जनजीविकाका सवालहरु सम्बोधन गर्ने, विधेयक सदनमा प्रश्तुत गर्न सर्वधा असफल भयो । सदनमा विचाराधिन विधेयक पारित गर्न पनि सरकारको गम्भीरता, जिम्मेवारीपन र जवाफदेहीता देखिएन । फलस्वरुप महहत्वपूर्ण कानून निर्माण नभइकनै अधिवेशनको सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सरकारका गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण सरकार स्वयं असफल भएको ठहर गर्दछ । साथै यो बैठक सरकारका यस्ता लापरबाहीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन र संसदीय व्यवस्था नै कमजोर हुने विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।’
काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले नयाँ वर्ष २०८१ को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनु भयो ।
