१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
जेन-जी आन्दोलनलाई न्याय दिने हिसावले हामी अगाडि बढेका छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले नाडा र उपत्यका ट्राफिक प्रहरीबिच ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार र एआई प्रविधि प्रयोगबारे छलफल पपुलिजमले देशलाई सही दिशा दिन सक्दैन : महासचिव पोखरेल अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छः प्रेमप्रसाद दंगाल समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ: महानिरीक्षक कार्की नेपाल-चीन वैज्ञानिक सहकार्य अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड नेप्से परिसूचक १२.२६ अङ्कले घट्यो निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकका वचतकर्ताद्वारा माईतीघरमा प्रदर्शन बिर्तामोड रोजगार मेलामार्फत १६४ युवाले पाए रोजगारी सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्दछः उर्मिला अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सरकारी पक्षको बहस सुरु



अ+ अ-

काठमाडौं । । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार भएको तर्क गरेका छन् ।

सरकारी तर्फबाट बहस गर्दै खरेलले बहसका क्रममा सोधे, ‘अहिले एमाले र माओवादीलाई अलग–अलग दल देखाउन सकिन्छ ?’ शुरूमा सरकार गठनका क्रममा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार धारा ७६ (२) बनेको भए पनि पार्टी एकीकरणपछि सरकार ७६ (१) अनुसार रहेको सरकारी तर्क छ ।

धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

‘संसदमा बहुमतको सरकार बनाउन अलग–अलग दल देखाउन सक्ने अवस्था छ ? छैन भने बहुमतको अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । संसदीय प्रणालीले चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्छ,’ उनले भने, ‘संसदको ६४ प्रतिशत समर्थन प्रधानमन्त्रीसँग छ । यस्तोमा अर्को सरकार बन्ने उपाय कहाँ छ ?’