२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासमा



अ+ अ-

काठमाडौं। गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा रिट सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति सबिधान बिपरित भएको दाबी गर्दे अन्तरिम आदेश सहित रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिटमा बहुमत सिद्ध नभएका व्यक्ति अधिकारीलाई ल्याएर मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र अल्पमतमा रहेको दाबी गरिएको छ।

गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन्।

गण्डकीमा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि ३१ सिट आबश्यक पर्दछ ।