५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता



अ+ अ-

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटको बुधबारलाई पेसी तोकिएको छ ।

बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश भएमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकार ढल्नेछ । यस्तै, अन्तरिम आदेश नभएमा भने अन्तिम आदेश नहुँदासम्म गण्डकीमा नेकपा (एमाले)संसदीय दलका नेता अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा कायम रहनेछन् ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम अधिकारीलाई आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसले भने प्रदेशसभा संसदीय दलले राजीनामा नदिइकन सरकार गठनका लागि सभामुखको समर्थन रहेको देखाउनु ‘असंवैधानिक’ भएको बताएको थियो ।

कांग्रेस ससंदीय दलका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई पठाइएको पत्रमा समर्थन गरेका भनिएका ३१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरको आधिकारिक सनाखत हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

दल त्याग गरिसकेको अवस्थामा सभामुख पद तटस्थ हुने भन्दै सरकार गठनको जोडघटाउमा सभामुख लाग्न नमिल्ने कांग्रेसको ठहर छ ।




भर्खरै