काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक तरिकाबाट गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएको छ।
कांग्रेस संसदीय दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टराई असंवैधानिक तरिकाबाट नेकपा (एमाले) संसदीय दल नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न पत्र पठाउनु भएको छ ।
आइतबार नै एमाले र माओवादीसहितले नयाँ मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीको दाबी पेस गरेका थिए। उक्त दाबीमा सांसदका पुरानो हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको र सभामुखसमेतलाई गणना गरिएकोले यो असंवैधानिक भएको दाबी कांग्रेसले गरेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ-
‘म आफुलाई जानकारी हुन आएअनुसार प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर भनिएको उक्त दाबी पत्रमा दलको नेताले हस्ताक्षर गरेको भन्ने बुझिएको छ। प्रदेश सभाका प्रत्येक संदस्यहरुको फरक प्रयोजनका लागि लिइएको पुरानो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको भनी स्वयमस् केही प्रदेश सभा सदस्यहरुले भनेको अवस्था छ। समर्थन गरिएको भनिएको हस्ताक्षरको आधिकारिक खनाखत बेगर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति आधिकारीक मान्न सकिँदैन र म निवेदक सनाखतपछि मात्रै कामकारबाही अघि बढाइयोस् भन्ने माग गर्दछु ।’
पत्रको पूर्णपाठ
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
मिति : २०८०/१२/२५
श्रीमान् प्रदेश प्रमुख ज्यू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा
विषय : असंवैधानीक प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ती नगरियोस् भन्ने संम्बन्धमा ।
महोदय, उपरोक्त संम्बन्धमा माननीय प्रदेश प्रमुख संवैधानीक जिम्मेवारीका साथ पदासिन रहेको र प्रदेश प्रमुख हामीसबैको सम्मानीत व्यक्तित्व रहे भएको व्यहोरा स्मरण गराईरहनु परेन ।
भर्खरै संचार माध्याममा प्राप्त सुचनाका आधारमा गण्डकी प्रदेश सभाका प्रदेश सदस्यहरुका साथसाथै बाहलवाला सभामुख माननीय कृष्णप्रसाद धिताल सहित बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश सभा सदस्य माननीय खगराज अधिकारीले दावी गरेको भन्ने जानकारी आएको छ । सो सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको तर्फ चुटे निम्नाअनुसार असहमती पत्र प्रस्तुत गर्दछु ।
१) हाम्रो संविधानले सभामुख पदलाई स्वतन्त्र, तटस्थ र निश्पक्ष पद मानी आएको छ । त्यसैले त सभामुखमा नियुक्त हुनुपूर्व वर्तमान सभामुख माननीय कृष्णप्रसाद धिताल ज्यूले नेकपा माओवादी केन्द्रको साधारण सदस्यता समेत त्याग गरिसकेको व्यहोरा स्मरण गराईरहनु परेन ।
२) नेपालको संविधानको धारा १८२ ले सभामुख सरकार गठनको जोड घटाउबाट अलग रहेको तटस्थ पद हो भनि व्यवस्था गरेकै छ ।
३) म आफुलाई जानकारी हुन आए अनुसार प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर भनिएको उक्त दावी पत्रमा दलको नेताले हस्ताक्षर गरेको भन्ने बुझिएको छ । प्रदेश सभाका प्रत्येक संदस्यहरुको फरक प्रयोजनकालागि लिइएको पुरानो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको भनी स्वयमः केही प्रदेश सभा सदस्यहरुले भनेको अवस्था छ । समर्थन गरिएको भनिएको हस्ताक्षरको आधिकारिक खनाखत बेगर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ती आधिकारीक मान्न सकिँदैन र म निवेदक सनाखतपछि मात्रै कामकारवाही अघि बढाईयोस् भन्ने माग गर्दछु ।
४) भर्खरै मात्र निवेदक हिक्मत कुमार कार्की बिरुद्ध प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कोशी प्रदेश समेत रहेको उत्प्रेषण परमादेश मुद्रा ( ०८०-WF-०००१) मा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले- ‘मुख्यमन्त्रीकालागि पेश गरिएको दावी पत्रमा प्रत्यर्थी माननीय सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरि जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दावी पत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०।०३।२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकुल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ’ भनी सभामुख ज्यूको समर्थनलाई अमान्य गरिदिएको स्थित छ । तसर्थ सभामुखले हस्ताक्षर गरेको भनिएको मा. खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको भनिएको उक्त व्यहोरा सरासर नेपालको संविधान, कानुन, स्थापित नजिर सिद्धान्त र परम्परा बिरुद्ध छ । तसर्थ उक्त गैर संवैधानीक दावीका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्ती हुने काम रोकियोस् भनि यो निवेदन पत्र पेश गरेको छु ।
निवेदक
मा. सुरेन्द्रराज पाण्डे
नेता, नेपाली कांग्रेस,
संसदीय दल, गण्डकी प्रदेश
